Illegal Meat Shop Delhi: '24 घंटे में अवैध मीट और शराब की दुकानें खाली करो वरना...', पर्यावरण मंत्री सिरसा ने दिया अल्टीमेटम

Environment Minister Manjinder Singh Sirsa
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पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा।
Delhi News: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री के निर्देश पर अवैध मीट और अवैध शराब दुकानों को बंद कराने के लिए टास्क टीम गठित की जा चुकी है। ऐसे में पर्यावरण मंत्री ने इन दुकानों के मालिकों को अंतिम चेतावनी दी है।

Delhi News: दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से दिल्ली के सभी मंत्री तेजी से फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण-मुक्त शहर बनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने दो दिन पहले राजौरी गार्डन का दौरा कर अवैध मीट शॉप पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद फैसला लिया गया कि एक टास्क फोर्स गठित कर अवैध मीट शॉप और अवैध शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा।

अवैध दुकान संचालकों को दी ये चेतावनी
पर्यावरण मंत्री ने बैठक के बाद कहा कि अवैध तरीके से संचालित की जा रही शराब और मीट की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन दुकान संचालकों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। अगर ये दुकानें किसी धार्मिक या शिक्षण संस्थान के पास है, तो 24 घंटे के भीतर इन दुकानों का स्थान बदल लेना चाहिए।

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'मांस बेचने से दिक्कत नहीं लेकिन...'
मंत्री मनजिंदर सिरसा ने आगे कहा कि मांस बेचने से कोई दिक्कत नहीं है। अवैध तरीके और अनुचित जगहों पर चल रही ऐसी दुकानों से दिक्कत है। ऐसे व्यवसायों पर लगाम लगाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसने अपना काम शुरू कर दिया है। जो दुकानदार नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें 24 घंटे का समय दिया गया है, अगर वे 24 घंटे के अंदर नियमानुसार काम नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अवैध गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए उठाए जाएंगे ये कदम
वहीं मनजिंदर सिरसा ने मुस्तफाबाद में बिल्डिंग गिरने के हादसे का जिक्र करते हुए दुख व्यक्त किया। इसके अलावा उन्होंने प्रदूषण को कम करने की दिशा में कहा कि अब से दिल्ली में 500 गज से बड़े सभी निर्माण स्थलों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। वहां रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग सिस्टम से प्रदूषण का पता लगाया जाएगा। ऐसी सभी बिल्डिंग पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा। ये डिवाइस सीधे तौर पर विभाग के हेड क्वार्टर से कनेक्ट होगा। तय सीमा से ऊपर अगर प्रदूषण स्तर जाता है, तो उनके खिलाफ चेतावनी जारी की जाएगी।

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