A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Undefined variable $summary
Filename: widgets/story.php
Line Number: 3
Backtrace:
File: /content/websites/front-hbm/application/views/themes/mobile/widgets/story.php
Line: 3
Function: _error_handler
File: /content/websites/front-hbm/application/views/themes/amp/story.php
Line: 39
Function: view
File: /content/websites/front-hbm/application/libraries/Sukant.php
Line: 507
Function: view
File: /content/websites/front-hbm/application/libraries/Sukant.php
Line: 341
Function: loadAmpTheme
File: /content/websites/front-hbm/application/controllers/Content.php
Line: 303
Function: contentStorypageAmp
File: /content/websites/front-hbm/index.php
Line: 319
Function: require_once
रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब जमीन रजिस्ट्री की और उसका भुगतान अब ऑनलाइन माध्यम से किया जायेगा। सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में लोगों को अपने भूमि-मकान आदि के एनजीडीआरएस प्रणाली में पंजीयन के समय ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के पूर्व ही नेट बैंकिंग अथवा यूपीआई दोनों तरीके से भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जा रही है।
वित्त और वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर महानिरीक्षक पंजीयन और अधीक्षक मुद्रांक द्वारा लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पंजीयन विभाग द्वारा ऑनलाइन शुल्क भुगतान की सुविधा को एनजीडीआरएस प्रणाली में जुलाई 2024 से लाइव किया गया है। पक्षकार रजिस्ट्री कराने हेतु ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के पूर्व ही नेट बैंकिंग अथवा यूपीआई दोनों तरीके से भुगतान कर सकते हैं।
ऑनलाइन भुगतान से कैशलेश और फेसलेस पंजीयन की दिशा में होगा अग्रसर
उल्लेखनीय है कि, छत्तीसगढ़ के सभी पंजीयन कार्यालयों में एनआईसी द्वारा एनजीडीआरएस प्रणाली से दस्तावेजों के पंजीयन का कार्य हो रहा है। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा न होने से पंजीयन शुल्क नगद, चेक तथा डीडी के माध्यम से जमा किया जाता रहा है। ऑनलाइन शुल्क भुगतान की सुविधा होने से विभाग कैशलेस के साथ पेपरलेस और फेसलेस पंजीयन की दिशा में अग्रसर हो सकेगा। जिसमें आधार आधारित वेरिफिकेशन कर पक्षकारों को घर बैठे ही संपत्ति के क्रय-विक्रय संबंधी विलेखों के पंजीयन की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।
कैश हैंडलिंग की समस्या से मिलेगी राहत
इसको लेकर पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि, प्रारंभिक चरण में आम जनता को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके लिए वर्तमान में ऑनलाइन शुल्क भुगतान के साथ नगद अथवा चेक के माध्यम से फीस लिए जाने की व्यवस्था आगामी आदेश तक जारी रहेगी। ऑनलाइन भुगतान होने से पक्षकारों को सुविधा के साथ-साथ पंजीयन कार्यालय के कर्मचारियों को भी कैश हैंडलिंग की समस्या से राहत होगी।