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रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को औद्योगिक कंपनियों के CSR मद के अंतर्गत होने वाले कामों के मुद्दे पर विधायकों ने सवाल दागे। भाजपा विधायक भावना बोहरा ने पूछा- CSR मद के तहत कौन से कार्य किए जाते हैं?
श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने जवाब देते हुए बताया कि, CSR मद केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही काम किए जाते हैं। इस पर विधायक अनुज शर्मा ने कहा- उद्योग अपनी मर्जी से राशि खर्च करते हैं, क्या कार्रवाई होगी। इस पर मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि, केंद्र सरकार को ही इसके संबंध में निर्णय का अधिकार है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा- क्या राज्य सरकार केंद्र से आग्रह करेगी कि यह राशि पूर्व की तरह राज्य सरकार के नियंत्रण में हो। मंत्री ने कहा- इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे।
कलेक्टर बंदरबांट करते हैं : सुशांत शुक्ला
भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा- किस माध्यम से काम किया जा रहा है, इसकी जानकारी दें। मंत्री ने कहा- उद्योग सीधे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात करके काम करते हैं। इसके बाद भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने भी CSR पर सवाल पूछा- उन्होंने पूछा कि, किन उद्योगों ने कितनी राशि CSR में दी, किन विषयों पर खर्च की जा सकती है। मंत्री लखनलाल देवांगन ने फिर केंद्र सरकार के अधिकार में होने की जानकारी देते हुए कहा कि, कहा- केंद्र सरकार से इसके अधिकार को लेकर बातचीत करेंगे। सुशांत शुक्ला ने कहा- क्या कलेक्टरों के बंदरबांट के लिए है CSR की राशि।
