कुश अग्रवाल- बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ का विधानसभा सत्र 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। 24 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करेंगे। वित्त मंत्री का कहना है कि इस बार का बजट खास तौर पर महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित होगा, लेकिन इसके साथ ही बलौदाबाजार जिले के आम नागरिकों, किसानों और व्यापारियों की भी इस बजट से कई बड़ी अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं।
किसानों ने की सिंचाई और पानी की मांग
जिले के किसान सबसे अधिक उम्मीद सिंचाई सुविधाओं को लेकर लगाए बैठे हैं। बलौदाबाजार, लवन, भाटापारा और सुहेला क्षेत्रों में अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां तक अंतिम छोर तक नहरों के माध्यम से पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं पहुंच पाई है। किसानों का कहना है कि नहर और सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार पर बजट में ठोस घोषणा होनी चाहिए, ताकि जिले के अंतिम छोर तक पानी पहुंच सके।
महानदी पर नए पुल की मांग तेज
जिले की एक बड़ी मांग महानदी पर नए पुल के निर्माण को लेकर है। गिधौरी से शिवरीनारायण को जोड़ने वाला पुराना शबरी पुल अब जर्जर हो चुका है और बढ़ते ट्रैफिक दबाव को संभाल नहीं पा रहा। आए दिन जाम और दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है। लोगों को उम्मीद है कि इस बजट में नए पुल की घोषणा की जाएगी। इसी तरह पलारी तहसील के अमेठी क्षेत्र में भी वर्षों से पुल निर्माण की मांग लंबित है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ पाया। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि नई सरकार इस परियोजना को मंजूरी देगी, जिससे महासमुंद जिले तक आवागमन आसान होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
महंगाई से राहत की उम्मीद
महिलाओं और गृहिणियों की मांग है कि बजट में रोजमर्रा की जरूरतों- आटा, दाल, तेल और अन्य घरेलू वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए योजनाएं लाई जाएं। आम आदमी भी महंगाई पर नियंत्रण को बजट की सबसे बड़ी प्राथमिकता मान रहा है।
युवाओं की उम्मीद कौशल और रोजगार
युवाओं का कहना है कि जिले में स्थापित लाइवलीहुड कॉलेजों में संसाधनों और प्रशिक्षकों की कमी है, जिससे कौशल विकास कार्यक्रम प्रभावी नहीं हो पा रहे। साथ ही क्षेत्र की सीमेंट कंपनियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए ठोस नीति की भी मांग उठ रही है। कॉलेज फीस बढ़ोतरी और छात्रवृत्ति में विसंगतियों को लेकर भी छात्र नाराज हैं। जिले के विधायक और उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा से छात्रों को राहत की उम्मीद है।
विजन 2047 की झलक
राज्य सरकार केंद्र के विजन 2047 के अनुरूप विकास योजनाओं पर काम कर रही है। वित्त मंत्री संकेत दे चुके हैं कि बजट इसी दीर्घकालिक लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि यह बजट आम लोगों की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरता है। क्या यह राहत देने वाला साबित होगा या केवल लोकलुभावन घोषणाओं तक सीमित रहेगा।