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बजट 2019-20: इस बार बजट में रेलवे के लिए हो सकते हैं कई बड़े ऐलान

Budget 2019-20: मोदी सरकार (Modi Government) के दूसरे कार्यकाल का बजट 2019-20 (Union Budget 2019) 5 जुलाई 2019 (5 July 201) को पेश होगा। वित्त वर्ष 2019-20 का पूर्ण बजट (Full Budget) पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) पेश करेंगी।

बजट 2019-20: इस बार बजट में रेलवे के लिए हो सकते हैं कई बड़े ऐलान
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Budget 2019-20: मोदी सरकार (Modi Government) के दूसरे कार्यकाल का बजट 2019-20 (Union Budget 2019) 5 जुलाई 2019 (5 July 201) को पेश होगा। वित्त वर्ष 2019-20 का पूर्ण बजट (Full Budget) पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) पेश करेंगी। बता दें कि मोदी सरकार 2 (Modi Government 2) कार्यकाल का और 17वीं लोकसभा ( 17th Loksabha) का पहला सत्र 17 जून शुरू हो रहा है। यह सत्र 26 जुलाई 2019 तक चलेगा। वित्त वर्ष 2019-20 (Fiscal year 2019-20) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रेलवे के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती हैं।

बजट 2019-20 में रेलवे के लिए हो सकते हैं ये बड़ें ऐलान

5 जुलाई 2019 को वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) मोदी सरकार 2 (Modi Government 2) का पहला रेल बजट 2019-20 (Rail Budget 2019-20) पेश करेंगी। इस बजट (Budget) में रेलवे के लिए कई बड़ें ऐलान होने की संभावना जाताई जा रही है। खबरों से मिली जनकारी के मुताबिक इस बार रेल बजट (Rail Budget) में रेलवे स्‍टेशनों (Railway Stations) पर एयरपोर्ट (Airport) के जैसा यूजर डेवलपमेंट चार्ज (User Development Charge) लगाने का ऐलान हो सकता है। लेकिन इसका शुल्क (Fee) रेलवे टिकट (Railway Ticket) में जोड़ा जा सकता है।

इससे रेवले में सफर महंगा होने की आशंका है। यह भी बताया गया है कि इसका शुल्क अधिक नहीं होगा। लोगों को इसका फायदा यात्री सुविधा के रूप में मिल सकेगा। साथ ही स्‍टेशनों में साफ-सफाई रखने के लिए फंड जुट सकेगा। बताया गया है कि यह पूरी योजना एयरपोर्ट के मॉडल (Airport Models) पर आधारित है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बजट के लिए भारतीय रेलवे (Indian Railway) की तरफ से फी (UDF) लाने का प्रस्ताव है। भारतीय रेलवे इस फंड में हजारों रेलवे स्‍टेशनों के आधुनिकीकरण (Modernization) में भी करेगा।

प्रस्‍ताव

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूडीएफ जितनी भी आय होगी उससे रेलवे स्‍टेशनों पर लिफ्ट (Railway Stations Lift), एस्‍केलेटर (Escalators), शौचालय (Toilets), वेटिंग लाउंज (Waiting Lounges) आदि बनाएं जाएंगे। खबरों की माने तो स्‍टेशन यूडीएफ लाने के प्रस्‍ताव पर गंभीरता से विचार हो रहा है। इसे वित्‍त मंत्रालय को भेजा दिया गया है। भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (IRSDC) के एमडी और सीईओ संजीव लोहिया (MD and CEO Sanjeev Lohia) एक मीडिया संस्थान को बताया कि इस प्रस्‍ताव पर बातचीत की गई है। इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) को भेज दिया गया है। भारतीय रेलवे (Indian Railway) में प्राइवेट प्‍लेयर (Private Player) की भागीदारी (Participation) बढ़ाने के लिए विचार चल रहा है।

मोदी सरकार के अंतरिम बजट में ऐसा रहा रेल बजट

वित्त मंत्री अरुण जेटली (Finance Minister Arun Jaitley) की गैर मौजूदगी में कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल (Finance Minister Piyush Goyal) में फरवरी में मोदी सरकार (Modi Government) का अंतरिम बजट (Interim Budget) पेश किया था। इस दौरान वित्त मंत्री और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेलवे (Indian Railways) के लिए कई ऐलान किए थे।

पीयूष गोयल ने सदन में रेलवे की उपलब्धि गिनाते हुए कहा था कि पिछला साल रेलवे के लिए भारतीय इतिहास का सबसे सुरक्षित साल रहा। पीयूष गोयल ने सदन में कहा था कि हमने उत्तर पूर्वी राज्यों में माल ढुलाई सेवा की शुरुआत की और कहा कि हमारी सरकार ने रेलवे का घाटा कम करने का काम किया है। पीयूष गोयल ने कहा था कि सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में रेलवे को 64,587 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

वंदे भारत एक्सप्रेस

पीयूष गोयल ने कहा था कि स्‍वेदश (India) में विकसित सेमी हाई-स्‍पीड 'वंदे भारत एक्‍सप्रेस' ( Semi High-Speed Vande Bharat Express) का परिचालन शुरू होने से भारतीय यात्रियों (Indian Travelers) को तेज रफ्तार, बेहतरीन सेवा एवं सुरक्षा के साथ विश्‍वस्‍तरीय अनुभव होगा। हमारे इंजीनियरों द्वारा विकसित यह बड़ी सफलता है, जो मेक इन इंडिया (Make in India) कार्यक्रम को गति प्रदान करेगी और रोजगार पैदा करेगी।

पूंजीगत खर्च

सदन (Parliament) में पीयूष गोयल ने कहा था कि चूंकि रेलवे का कुल पूंजीगत खर्च (Capital Expenditure) 1,58,658 करोड़ रुपए रहेगा, जो कि ऐतिहासिक (Historical) है। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि रेलवे का परिचालन अनुपात कम होकर वित्त वर्ष 2019-20 में 95 प्रतिशत रहेगा, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में यह 96.2 प्रतिशत था। पूर्वोत्तर राज्यों (Northeastern States) को बेहतर कनेक्टिविटी (Better Connectivity) प्रदान करने के पर भी फोकस किया।

नई लाइनों के निर्माण के लिए 7255 करोड़ आवंटित की गई

बजट अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 (Financial Year 2019-20) के लिए रेलवे (Railways) की कुछ आय 2,72,705.68 करोड़ है जो वित्त वर्ष 2018-19 (Financial Year 2018-19) के लिए 2,49,851.01 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से 22,854.01 करोड़ रुपए अधिक है।

बजट में नई लाइनों के निर्माण के लिए 7255 करोड़ रुपए की निधि आवंटित की गई है, 2200 करोड़ रुपए आमान परिवर्तन, दोहरीकरण के लिए 700 करोड़ रुपए, रोलिंग स्टॉक (Rolling stock)के लिए 6114.82 करोड़ रुपए और सिग्नल एवं दूरसंचार (Signal and telecommunications) के लिए 1,750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

पीयूल गोयल यह मौजूदा वित्त वर्ष (Financial Year) के लिए परिचालन अनुपात सुधर कर 96.2 प्रतिशत हो गया है और अगले वित्त वर्ष में इसे 95 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।

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