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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मराठा आरक्षण को भी असंवैधानिक करार देते हुए किया रद्द , जानें क्या था मामला

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 से अधिक बने रहने के फैसले पर दोबारा विचार करने से साफ इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मराठा आरक्षण को भी असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मराठा आरक्षण को भी असंवैधानिक करार देते हुए किया रद्द , जानें क्या था मामला
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सुप्रीम कोर्ट 

देश में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी बने रहने और मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 से अधिक बने रहने के फैसले पर दोबारा विचार करने से साफ इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मराठा आरक्षण को भी असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) को रद्द कर दिया है। जिसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के सरकारी आवास पर आपात बैठक चल रही है, जिसमें अगले कदम पर विचार किया जा रहा है।

क्या था मामला

जानकारी के लिए बता दें कि साल 2018 में भारत सरकार ने मराठा वर्ग को 16 फ़ीसदी आरक्षण दिया था। यह आरक्षण ओबीसी को दिए 27 फीसदी आरक्षण से अलग था। जिसके बाद मराठा वर्ग को अलग से आरक्षण देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस गायकवाड कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाया। जिसमें विशेष रूप से सिफारिश की गई। आरक्षण दिया जाए।

आरक्षण के लागू होने से महाराष्ट्र में कुल आरक्षण 60 फीसदी से ज्यादा हो गया। इसे आधार बनाते हुए कई याचिकाएं बॉन्बे हाईकोर्ट में पहुंची। जिसके बाद 1 साल के अंदर ही साल 2019 में बॉन्बे हाईकोर्ट ने आरक्षण के मामले पर सुनवाई की और कहा कि सामान्य स्थिति में आरक्षण के अधिकतम सीमा 50 फीसदी होनी चाहिए।

लेकिन असाधारण स्थिति में किसी वर्ग को विशेष आरक्षण नहीं दे रहा है। इस दलील को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण को मंजूरी दी थी। जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। मामला 5 जजों की संविधान पीठ को सौंपा गया। बेंच ने तीन मुख्य बातों पर विचार किया।

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