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CAA : जानें किस शर्त पर प्रधानमंत्री से मिलने को तैयार हुईं ममता

CAA : पश्चिम बंगाल सीएए के खिलाफ रिजोल्यूशन पास करने वाला चौथा राज्य बन गया है। इससे पहले केरल, पंजाब और राजस्थान सरकार भी सीएए के खिलाफ रिजोल्यूशन पास कर चुकी है।

CAA: जानें किस शर्त पर प्रधानमंत्री से मिलने को तैयार हुईं ममताप्रधानमंत्री से मिलने को तैयार हुईं ममता

CAA: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलने के लिए तैयार हैं लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री को नागरिकता संसोधन अधिनियम (सीएए) हटाना होगा। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मिलने के लिए तैयार हैं लेकिन उन्हें सबसे पहले नागरिकता संसोधन अधिनियम हटाना पड़ेगा।

प्रधानमंत्री ने कश्मीर और सीएए पर फैसला लेने से पहले सभी पार्टियों की मीटिंग नहीं बुलाई थी। सीएए, एनआरसी और एनपीआर देश के लिए अच्छे नहीं हैं। हम बात करने के लिए तैयार हैं लेकिन पहले एनआरसी हटाओ। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हम संयुक्त इंडिया और संयुक्त बंगाल चाहते हैं। हम सीएए, एनपीआर और एनआरसी स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

सीएए के खिलाफ रिजोल्यूशन पास करने वाला चौथा राज्य बना पश्चिम बंगाल

बता दें कि हाल ही में पश्चिम बंगाल ने सीएए के खिलाफ रिजोल्यूशन पास किया है। और इसके साथ ही सीएए के खिलाफ रिजोल्यूशन पास करने वाला यह चौथा राज्य बन गया है। इससे पहले केरल, पंजाब और राजस्थान सरकार भी सीएए के खिलाफ रिजोल्यूशन पास कर चुकी है। राज्य सरकार ने पिछले साल 6 सितम्बर को एनआरसी के खिलाफ रिजोल्यूशन पास किया था।

क्या है सीएए

सीएए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भागे हुए सिख, जैन, बौद्ध. पारसी और इसाई धर्म के उन लोगों को नागरिकता देती है जो 31 दिसम्बर 2014 को या उससे पहले इंडिया आए हैं। मुस्लिम धर्म के लोगों को इस कानून से दूर रखा गया है।

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