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अयोध्या जमीन विवाद: जानें सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी को क्यों दिए और 3 महीने

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को कई दशकों से चले आ रहे अयोध्या रामजन्मभूमि-बाबरी भूमि विवाद पर फिर से सुनवाई की। कोर्ट ने रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मालिकाना हक विवाद मामले में सुनवाई आरंभ की।

अयोध्या जमीन विवाद: जानें सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी को क्यों दिए और 3 महीने

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को कई दशकों से चले आ रहे अयोध्या रामजन्मभूमि-बाबरी भूमि विवाद पर फिर से सुनवाई की। कोर्ट ने रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मालिकाना हक विवाद मामले में सुनवाई आरंभ की।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि 3 सदस्यीय मध्यस्थता समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है और 15 अगस्त तक का समय मांगा है। आगे कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश एफएमआई कलीफुल्ला की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय समिति को 15 अगस्त तक का समय दिया।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर कहा कि मध्यस्थता प्रक्रिया के बीच कोई नहीं आएगा। उन्होंने तीन महीने का और समय दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पैनल मध्यस्थता को लेकर आशावादी है।

वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने पक्षों को 30 जून तक पैनल के समक्ष आपत्तियां दर्ज कराने की अनुमति दी है। बता दें कि इस विवाद के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हल निकालने के लिए मध्यस्थता कमेटी बनाई थी।

कमेटी में पूर्व न्यायाधीश एफ एम कलीफुल्ला की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय मध्यस्थता समिति बनाई गई थी। अन्य सदस्यों में आध्यत्मिक गुरु और आर्ट आफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू का नाम भी शामिल था।

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