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West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद निर्वाचन आयोग (EC) ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ी सर्जरी की है। आयोग ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य की वर्तमान मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और पुलिस महानिदेशक (DGP) पीयूष पांडे को उनके पदों से हटा दिया है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि हटाए गए अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी चुनावी जिम्मेदारी में शामिल नहीं किया जाएगा। यह फैसला राज्य में चुनावी तैयारियों की समीक्षा के बाद लिया गया है।
सिद्धार्थ नाथ गुप्ता संभालेंगे पुलिस की कमान
राज्य के नए पुलिस महानिदेशक (DG & IGP) के रूप में 1992 बैच के अनुभवी IPS अधिकारी सिद्धार्थ नाथ गुप्ता को नियुक्त किया गया है। गुप्ता को कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर बेहद सख्त और कुशल अधिकारी माना जाता है। उनके पास तीन दशकों का लंबा अनुभव है, जिसमें उन्होंने नंदीग्राम हिंसा, लालगढ़ का नक्सली आंदोलन और दार्जिलिंग के गोरखालैंड आंदोलन जैसी बेहद जटिल स्थितियों को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाई है। राज्य में सांप्रदायिक तनाव और दंगों जैसी स्थितियों को संभालने का उनका अनुभव आगामी चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
दुष्यंत नारियाला बने नए मुख्य सचिव
पुलिस प्रशासन के साथ-साथ राज्य की नौकरशाही में भी शीर्ष स्तर पर बदलाव किया गया है। वरिष्ठ IAS अधिकारी दुष्यंत नारियाला को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, चुनाव आयोग ने संघमित्रा घोष को प्रमुख सचिव (गृह और पर्वतीय मामले) के पद पर तैनात करने का आदेश दिया है। आयोग ने राज्य सरकार को सख्त लहजे में कहा है कि इन नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और नए अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण करें।
कोलकाता पुलिस कमिश्नर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी बदले
इस फेरबदल की आंच कोलकाता पुलिस मुख्यालय तक भी पहुंची है। अजय कुमार नंद को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, जो सुप्रतिम सरकार की जगह लेंगे। इनके अलावा, नटराजन रमेश बाबू को महानिदेशक (सुधारात्मक सेवाएं) और अजय मुकुंद रानाडे को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) के पद पर तैनात किया गया है।
बता दें कि बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग और राज्य की तृणमूल सरकार के बीच पिछले कुछ समय से विभिन्न मुद्दों पर जारी खींचतान के बीच यह कदम काफी अहम माना जा रहा है।
