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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार, 6 मार्च को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए एक बड़ा और अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाने की योजना बनाई जा रही है। सरकार का मानना है कि बच्चों में बढ़ते मोबाइल और सोशल मीडिया के उपयोग से उनके मानसिक और शैक्षणिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, जिसे नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया जाएगा।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने करीब 4.48 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए शिक्षा और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े कई अहम फैसलों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर यह नियम लागू होता है तो कर्नाटक देश का पहला ऐसा राज्य बन सकता है जहां 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रखना और उनकी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कराना है।
बजट में छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित लर्निंग सिस्टम शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इस पहल के तहत कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाई में सहायता देने के लिए एक पर्सनलाइज्ड डिजिटल ट्यूटरिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा। यह सिस्टम आईआईटी धारवाड़ के सहयोग से तैयार किया जाएगा, जिससे छात्रों को उनकी जरूरत के अनुसार डिजिटल मार्गदर्शन मिल सकेगा।
सरकार के मुताबिक इस कार्यक्रम से लगभग 12.2 लाख छात्रों को फायदा मिलने की उम्मीद है और इसे लागू करने के लिए करीब 5 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। इसके अलावा बेंगलुरु स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को आईआईटी के स्तर पर विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है, जिसमें से इस वर्ष 100 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।
शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में करीब 2,000 नए शिक्षकों की भर्ती को भी मंजूरी दे दी है।
