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UPPSC RO ARO Paper Leak Update: यूपी समीक्षा अधिकारी (RO)/सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस मामले की जांच एसटीएफ से कराने की सिफारिश की है। समीक्षा अधिकारी के 334 और सहायक समीक्षा अधिकारी के 77 कुल 411 पदों के लिए रविवार को राज्य के 58 जिलों में बनें 387 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई थी।
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एसटीएफ से जांच कराने का निर्णय
आयोग के सचिव अशोक कुमार के कहा आरओ/एआरओ (प्रारम्भिक) परीक्षा-2023 के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को दृष्टिगत रखकर आयोग ने इस पूरी परीक्षा की जांच के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया है। साथ ही आरओ/एआरओ (प्रारम्भिक) परीक्षा-2023 मामलें पर एसटीएफ से जांच कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए शासन को अनुशंसा की गई है।
प्रतियोगी छात्रों का आरोप
प्रतियोगी छात्रों का दावा है कि बीते शनिवार आधी रात के बाद ही आरओ/एआरओ का पेपर आउट हो गया था। पेपर की उत्तरकुंजी व्हाट्सएप ग्रुपों पर वायरल होने लगी थी। इस परीक्षा के लिए पंजीकृत 10,76,004 अभ्यर्थियों में से सिर्फ 64 प्रतिशत छात्र उपस्थित रहे।
आरओ/एआरओ परीक्षा निरस्त करने की मांग
आरओ/एआरओ पेपर लीक होने के विरोध में प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। ‘पेपर लीक है, सरकार बिल्कुल वीक है नारे लगाते हुए आक्रोशित छात्रों ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। छात्रों ने मांग की कि RO/ARO परीक्षा निरस्त करते हुए दोबारा से कराई जाए।
प्रियंका गांधी ने पेपर लीक मामलें में सरकार को घेरा
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने X पर लिखा कि कई वर्षों के इंतजार के बाद संसद में पेपर लीक के खिलाफ कानून पास हुआ और उधर यूपी में समीक्षा अधिकारी की परीक्षा का पर्चा लीक हो गया!
कई वर्षों के इंतजार के बाद संसद में पेपर लीक के खिलाफ कानून पास हुआ और उधर यूपी में समीक्षा अधिकारी की परीक्षा का पर्चा लीक हो गया!
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) February 12, 2024
2017 में दारोगा भर्ती से लेकर 2024 में समीक्षा अधिकारी तक - खबरों के अनुसार यूपी में लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा का पर्चा लीक हुआ है।
सरकार ने इसे… pic.twitter.com/TFp90M1Tb5
2017 में दारोगा भर्ती से लेकर 2024 में समीक्षा अधिकारी तक खबरों के अनुसार यूपी में लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा का पर्चा लीक हुआ है। पेपर लीक के खिलाफ कानून पास होने के बाद क्या प्रदेश के युवा न्याय की उम्मीद करें?
