Vehicles Scrapping: नई कार खरीदने की सोच रहे हैं? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बताया कैसे मिलेगी छूट?

Vehicles Scrapping Discounts: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगर पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करते हैं तो नए वाहन खरीदने पर छूट मिलेगी। यह छूट तब मिलेगी, जब खरीदार के पास एक वैध प्रमाणपत्र होगा। इस फैसले की जानकारी मंगलवार को एक मीटिंग के बाद दी गई, जिसमें सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (SIAM) के सीईओ शामिल थे और इसमें ऑटो सेक्टर से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

गडकरी ने ट्वीट कर बैठक की जानकारी शेयर की
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने एक X (पहले ट्विटर) पोस्ट में लिखा- "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सिफारिश पर कई कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल मैन्यूफ्रैक्चरर्स ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बदले नए वाहनों की खरीद पर छूट देने को लेकर सहमति जताई है। यह पहल हमारे सर्कुलर इकोनॉमी की कोशिशों को आगे बढ़ाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि हमारी सड़कों पर स्वच्छ, सुरक्षित और अधिक कुशल वाहन हों।"

📍𝑩𝒉𝒂𝒓𝒂𝒕 𝑴𝒂𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒎, 𝑵𝒆𝒘 𝑫𝒆𝒍𝒉𝒊

Chaired a highly productive session of the SIAM CEO’s Delegation Meeting at Bharat Mandapam today, where we addressed various critical issues facing the automobile industry.

I am pleased to report that, in response to my… pic.twitter.com/9n4aUdgoby

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) August 27, 2024

नए वाहनों पर 3.5% तक छूट दे सकती हैं कंपनियां

• उन्होंने व्हीकल फ्लीट मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले ऑटोमोबाइल निर्माताओं को भी बधाई दी। देश की कई बड़ी ऑटो कंपनियां उन खरीदारों को 1.5 से 3.5 फीसदी की छूट दे सकती हैं, जो पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करके नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं।
• गडकरी ने पहले कहा था कि देश को 1000 व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर्स और 400 ऑटोमैटिक फिटनेस टेस्ट सेंटर्स की जरूरत है। उन्होंने नेशनल व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को सभी हितधारकों के लिए लाभकारी बताया और कहा कि भारत दक्षिण एशिया में स्क्रैपिंग का हब बन सकता है।

1 अप्रैल 2022 से देश में लागू है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी

• पीएम मोदी ने अगस्त 2021 में नेशनल व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। यह पॉलिसी 1 अप्रैल 2022 से लागू हो चुकी है। इसके तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे गए वाहनों पर रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट देंगे।
• आम बजट 2021-22 में घोषित इस पॉलिसी के तहत कमर्शियल व्हीकल की फिटनेस टेस्ट की अवधि 15 साल और प्राइवेट व्हीकल्स के लिए 20 साल तय की गई है। इस नीति का मकसद पुराने वाहनों को हटाना है, क्योंकि ये तय लिमिट से ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं।