पानी की समस्या पर नपे अधिकारी: CMO, सब इंजीनियर और तहसीलदार समेत 3 अधिकारी निलंबित, टीआई-SDOP को नोटिस  

CM Mohan Yadav Action: मध्य प्रदेश में अधिकारी और कर्मचारियों को लापरवाही भारी पड़ रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार (28 मार्च) को हुई समाधान ऑनलाइन बैठक में मऊगंज सीएमओ और सब इंजीनियर सहित 3 अधिकारियों को निलंबित किया है। साथ ही सिवनी जिले में बच्चे, बच्चियों, महिलाओं के लापता होने और अपहरण के मामले में एफआईआर न करने पर टीआई और एसडीओपी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।  

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम की समीक्षा की। इस बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर-एसपी के साथ आईजी-कमिश्नर भी जुड़े। मुख्यमंत्री ने रीवा जिले में भैंस की मौत के बाद पशुपालक को आर्थिक मदद उपलब्ध कराने पर जवा तहसीलदार राजेंद्र शुक्ल को निलंबित कर दिया। 

सीएम ने इस दौरान मऊगंज नगर पंचायत के सीएमओ महेश पटेल और उपयंत्री राजेश प्रताप सिंह के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई की है। पेयजल आपूर्ति में इनकी लापरवाही सामने आई है। मऊगंज में वार्ड-1 स्थित कॉलोनी में तीन महीने से जलापूर्ति बाधित थी। स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत दर्ज कराई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। नगरीय विकास आयुक्त ने दोनों अफसरों को दोषी ठहराते हुए निलंबन आदेश जारी कर दिया। 

यह भी मिली लापरवाही 

• सीहोर में नलजल योजना के तहत चिन्हित गांवों में पानी न पहुंचाए जाने पर सीएम ने नाराजगी जताई है। कहा, जब पानी सप्लाई का निर्णय ले लिया गया है तो ऐसी स्थिति क्यों बन रही है।
• विदिशा में मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में लापरवाही सामने आई है। इस पर सीएमओ को नोटिस और लीड बैंक मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।  
• छिंदवाड़ा जिले में कपिलधारा योजना के तहत कूप निर्माण में भुगतान न करने पर सचिव के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है।
• टीकमगढ़ जिले में बकरी पालन अनुदान की फाइल गायब हो गई। सीएम ने नराजगी जताई तो तुरंत अनुदान जारी कर दिया गया। 
• खंडवा में दिव्यांगों को 193 दिन से राशि नहीं मिली। कलेक्टर ने सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक पर पांच हजार जुर्माना लगाया है।