महिला सरपंच ने ठेकेदार को सौंपे दायित्व: कहा-मैं सरपंची चलाने में असमर्थ, इसलिए करना पड़ा कांट्रैक्ट साइन 

नीमच जिले में ग्राम दाता की सरपंच कैलाशीबाई ने 24 जनवरी को कान्ट्रैक्ट साइन कर मनरेगा, पीएम आवास, वाटरशेड सहित अन्य योजनाओं की जिम्मेदारी सुरेश गरासिया को सौंप दिए।

Updated On 2025-02-07 14:06:00 IST
महिला सरपंच ने ठेकेदार को सौंपे दायित्व: कहा-मैं सरपंची चलाने में असमर्थ, इसलिए करना पड़ा कांट्रैक्ट साइन

Neemuch woman sarpanch Contract Sign: मध्य प्रदेश के नीमच जिले में एक अजीबो-गरीब मामला समाने आया है। यहां एक निर्वाचित महिला सरपंच ने पंचायत संबंधी सभी जिम्मेदारियां ठेके पर सौंप दी। इसके लिए बाकायदा 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर कांट्रेक्ट साइन किया गया है। महिला सरपंच ने बताया कि सरपंची चलाने में असमर्थ हूं, इसलिए मुझे कांट्रैक्ट साइन करना पड़ा। 

घटनाक्रम नीमच जिले की ग्राम पंचायत दाता का है। कैलाशीबाई कछावा यहां की सरपंच हैं, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने अनुबंध पत्र साइन कर पंचायत संबंधी सभी दायित्व सुरेश गरासिया नाम के ठेकेदार को सौंप दिया। मामला सामने आने पर विभागीय अफसरों में हड़कंप मच गया। जनपद सीईओ ने नोटिस जारी करने की बात कही है। 

ठेके पर चलेगी दाता पंचायत  
दाता ग्राम पंचायत नीमच से 16 किमी दूर स्थित है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दाता की सरपंच कैलाशीबाई ने 24 जनवरी को ठेकेदार सुरेश गरासिया के साथ कान्ट्रैक्ट साइन किया है। इसमें उन्होंने मनरेगा, पीएम आवास, वाटरशेड जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत होने वाले निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी सुरेश गरासिया को सौंपी है। 

शर्तों के उल्लंघन पर 4 गुना हर्जाना 
अनुबंध पत्र में सरंपच और ठेकेदार के भी हस्ताक्षर हैं। सदाराम, मन्नालाल और सुरेश ने इसमें बतौर गवाह हस्ताक्षर किए हैं। अनुबंध पत्र में कुछ शर्तों का जिक्र है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि शर्तों का उल्लंघन होने पर ठेकेदार को 4 गुना हर्जाना भरना पड़ेगा। 

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क्या कहते हैं जिम्मेदार? 
ठेकेदार सुरेश गरासिया ने कान्ट्रैक्ट साइन करने से इनकार किया है। हालाकि, उन्होंने पंचायत के कामकाज संभालने की बात स्वीकारी है। मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, किसी प्रकार का अनुबंध नहीं हुआ। मैं ठेकेदार हूं ऐसी सात पंचायतों के निर्माण कार्य कराता हूं। वहीं सरपंच पति जगदीश कछावा ने बताया, सरपंच के अधिकारों को लेकर कोई अनुबंध नहीं हुआ है। केवल निर्माण कार्यों के लिए समझौता किया है। 

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