MP बजट सत्र: मंत्री विजयवर्गीय बोले-वैध नहीं होंगी अवैध कॉलोनियां, सारंग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मुद्दे पर चर्चा की मांग

MP Vidhan Sabha budget Session: मध्यप्रदेश विधानसभा में गुरुवार 4 जून को बजट पर चर्चा के बीच नर्सिंग कॉलेज घोटाला व अवैध कॉलोनियां का मुद्दा छाया रहा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, सख्त कानून बनाया जा रहा है।

Updated On 2024-07-04 18:47:00 IST
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MP Vidhan Sabha budget Session: मध्यप्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को नर्सिंग कॉलेज घोटाले पर कांग्रेस विधायक फिर मुखर नजर आए। नारेबाजी करते हुए मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ने इस पर कहा, मुद्दे पर लंबी चर्चा हो चुकी है। अब हंगामा नहीं होना चाहिए। 

भाजपा विधायक डंग के सवाल पर जवाब देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि अवैध कॉलोनियों को अब वैध नहीं किया जाएगा। सख्त कानून बनाकर वहां सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। 

मूंग की बोरी लेकर पहुंचे अभिजीत शाह
हरदा जिले के टिमरनी से कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह कंधे पर मूंग की बोरी लेकर विधानसभा पहुंचे और उचित मूल्य की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस के अन्य विधायकों ने भी उनके सुर में सुर मिलाया।

मध्यप्रदेश विधानसभा में गुरुवार को सत्ता पक्ष की ओर से मदरसे का मुद्दा उठाया गया। सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने नागपुर हाइवे की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने इस पर जवाब दिया। 

MP Vidhan Sabha Live Update 

  • विशेषाधिकार हनन के मुद्दे पर चर्चा की मांग 
    नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने परीक्षण के बाद वह इस पर निर्णय लेंगे। 
  • चैतन्य काश्यप नहीं लेंगे वेतन-भत्ते
    उद्योग मंत्री चैतन्य काश्यप ने सदन में बजट चर्चा के दौरान वेतन भत्ते न लेने की घोषणा कर दी। कहा, वह पहले भी विधायक रहे हैं, तब भी कभी वेतन-भत्ते की राशि नहीं ली। कहा, मैं अपने खर्चे चलाने में सामर्थ हूं। 
  • कैलाश विजयवर्गीय बोले-वैध नहीं होंगी अवैध कॉलानियों
    भाजपा विधायक हरदीप सिंह डंग ने अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने पर जानकारी मांगी तो नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर जवाब देते हुए कहा, मुख्यमंत्री ने अवैध कॉलोनियों को रोकने कड़े कानून बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, कॉलोनियां वैध नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को जरूरी सुविधाएं मिल जाएं, इसके लिए प्रयास करेंगे। 
  • राजेंद्र कुमार सिंह ने बेरोजगारी पर घेरा 
    अमरपाटन विधायक राजेंद्र कुमार सिंह ने बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कहा, इंदौर ग्लोबल इनवेस्टर समिट के जरिए सरकार ने 29 लाख रोजगार देने का दावा किया था, लेकिन  उसके दावे झूठे साबित हुए हैं। सवाल करने पर भाजपा के लोग 20 सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस सरकारों के आंकड़े गिनाते हैं। 
  • सिद्धार्थ कुशवाहा ने उठाया सड़क का मुद्दा 
    सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने शहर की सड़कों की दुर्दशा व सीवर लाइन कार्य में अवस्था का मुद्दा उठाया।  मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। उन्होंने सड़कों के रेस्टोरेशन में देरी पर भी सवाल उठाए।  
  • नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बोले-
    नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा, सरकार ने बजट में लाडली बहनों की राशि नहीं बढ़ाई। जबकि, उन्हीं के दम पर भाजपा की सरकार बनी है। चुनावी घोषणा पत्र में धान-गेहूं को 2700 और 3100 रुपए समर्थन मूल्य का वादा किया था, लेकिन अब किसानों से छलावा किया जा रहा है। 
  • मंत्री विश्वास सारंग ने सदन में गलत जानकारी देकर प्रदेश की जनता को गुमराह किया है। नर्सिंग घोटाले पर कांग्रेस चर्चा करना चाहती है, लेकिन सरकार बच रही है। नर्सिंग घोटाले को लेकर ठोस जवाब नहीं आया। ऐसा लगता है कि मंत्री विश्वास सारंग  सीएम मोहन यादव पर भारी पड़ रहे हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को पुन: सदन में उठाएगी। 
  • कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा, विश्वास सारंग के कार्यकाल में फर्जी कॉलेजों को मान्यता दी गई थी, लेकिन सरकार के द्वारा सदन को भ्रमित किया गया है। हम फिर यह मुद़्दा उठाएंगे। 
  • मंत्री धर्मेंद लोधी बोले- गिरेबान में झांककर देखे कांग्रेस 
    मंत्री धर्मेंद लोधी ने कांग्रेस की हालत सांप-छादुंदर वाली बताई है। कहा, घोटाले पर बात करने से पहले कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके। कांग्रेस सरकार में देश में जीजा जी जैसा घोटाला हुआ है। यह मोहन यादव की सरकार है। भगवान कृष्ण से जुड़े सभी स्थान जल्द से जल्द विकसित किए जाएंगे।
  • मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा, बजट में मध्यप्रदेश के हर हिस्से को ध्यान रखा गया है। सर्वहारा वर्ग के कल्याण को देखते हुए बजट बनाया गया है। 

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