कंगना की 'इमरजेंसी' को बड़ा झटका: MP हाईकोर्ट का सेंसर बोर्ड को आदेश-सर्टिफिकेट देने से पहले सिख समुदाय की बात सुनें
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' को बड़ा झटका लगा है। 'इमरजेंसी' अब 6 सितंबर को थिएटर में रिलीज नहीं होगी। MP हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को आदेश दिया है कि सर्टिफिकेट देने से पहले सिख समुदाय की बात सुनी जाए।
Film Emergency: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' को बड़ा झटका लगा है। BJP सांसद कंगना की इमरजेंसी अब 6 सितंबर को थिएटर में रिलीज नहीं होगी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सेंसर बोर्ड को आदेश दिया है कि फिल्म का सर्टिफिकेट जारी करने से पहले सिख समाज के लोग फिल्म पर अपनी राय देना चाहते हैं, तो उनकी बात सुनी जाए।
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कोर्ट ने कहा-याचिकाकर्ता के आवेदन पर कार्रवाई करें
सेंसर बोर्ड की तरफ से मंगलवार को हाईकोर्ट में दायर याचिका पर जवाब पेश किया गया। जवाब में कहा गया कि इमरजेंसी फिल्म को अभी सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है। सिर्फ ऑनलाइन सर्टिफिकेट सीरियल नंबर जारी हुआ है। जवाब सुनने के बाद कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर कार्रवाई करें।
पूरा फैसला आना बाकी
बता दें कि शनिवार को सिख संगत जबलपुर और श्री गुरु सिंह सभा इंदौर ने जनहित याचिका दायर कर फिल्म पर बैन लगाने की मांग की थी। याचिका पर सोमवार और फिर मंगलवार को सुनवाई हुई। मंगलवार को कोर्ट ने जनहित याचिका का निराकरण कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट का पूरा फैसला आना अभी बाकी है।
ट्रेलर रोकने के लिए लगा सकते हैं आवेदन
याचिकाकर्ता ने कहा कि फिल्म के सर्टिफिकेशन में शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी के एक सदस्य को भी शामिल किया जाए। उनके देखने के बाद ही फिल्म को सर्टिफिकेट दिया जाए। फिल्म का ट्रेलर भी आपत्तिजनक है, उसे भी रोका जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता नए सिरे से ट्रेलर रोकने के लिए आवेदन लगा सकते हैं, जिस पर सेंसर बोर्ड कार्रवाई करेगा।
अब 6 सितंबर को फिल्म रिलीज नहीं होगी
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि जी टेलीफिल्म की ओर से स्टेटमेंट दिया गया था कि फिल्म को सर्टिफिकेट मिल चुका है। जबकि केंद्र सरकार और CBFC का कहना था कि हमने कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया है। सुनवाई के दौरान सामने आया कि अभी तक फिल्म इमरजेंसी को सर्टिफिकेट नहीं मिला है। अब 6 सितंबर को यह फिल्म रिलीज नहीं होगी। वकील ने बताया कि जब सरकार ने कह दिया है कि फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया तो फिर रिलीज का सवाल ही नहीं उठता।