जबलपुर लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई: हल्का केस बनाने के नाम पर मांगी रिश्वत, रेंजर और डिप्टी रेंजर 50 हजार लेते गिरफ्तार

Jabalpur Lokayukta Big Action: जबलपुर लोकायुक्त ने नरसिंहपुर में गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। हल्का केस बनाने और कम जुर्माना लगाने के बदले 50 हजार रिश्वत लेते वन विभाग के रेंजर और डिप्टी रेंजर को लोकायुक्त ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गोटेगांव में पदस्थ रेंजर दिनेश मालवीय और डिप्टी रेंजर कमलेश चौहान घूस लेते लोकायुक्त के हत्थे चढ़े तो दोनों टीम के सामने गिड़गिड़ाने लगे। दोबारा ऐसी गलती नहीं होने की बात कहकर लोकायुक्त अधिकारियों के सामने छोड़ने की विनती करने लगे। लोकायुक्त ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। 

अनुमति लेने के बाद ट्रक में भरवा रहे थे लकड़ी 
लोकायुक्त के अनुसार, लकड़ी व्यापारी योगेंद्र सिंह ने वन विभाग से लकड़ी कटवाने की लिखित अनुमति लेने के बाद 18 मई को सगड़ा गोटेगांव में किसान के खेत से सतकटा की लकड़ी कटवाकर वाहन से ट्रक में भरवा रहा था। तभी रेंजर दिनेश मालवीय और डिप्टी रेंजर कमलेश चौहान अपने कर्मचारियों के साथ पहुंचे। हाइड्रा वाहन और लकड़ी भरे ट्रक को जब्त कर लिया। वाहनों को श्याम नगर फॉरेस्ट चौकी गोटेगांव में खड़ा करवा दिया।

व्यापारी ने छोड़ने का निवेदन किया तो दोनों ने मांगी घूस
लकड़ी व्यापारी योगेंद्र सिंह ने रेंजर दिनेश और डिप्टी रेंजर कमलेश से वाहनों और लकड़ी को छोड़ने का निवेदन किया लेकिन दोनों ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद दोनों ने योगेंद्र से हल्का केस बनाने और कम जुर्माना लगाने के एवज में 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। योगेंद्र ने रिश्वत देने की बात कही और इसकी शिकायत लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में कर दी। 

जैसे ही पैसे दिए टीम ने दबोच लिया 
रेंजर दिनेश और डिप्टी रेंजर कमलेश के बताए गए स्थान पर योगेंद्र गुरुवार को वन परिक्षेत्र कार्यालय गोटेगांव में 50 हजार की रिश्वत लेकर पहुंचा। पीछे से लोकायुक्त की टीम भी लगी थी। योगेंद्र ने रेंजर दिनेश मालवीय और डिप्टी रेंजर कमलेश चौहान को 50 हजार रुपए की रिश्वत जैसे ही हाथ में दी, लोकायुक्त की टीम ने दबिश देकर दोनों को दबोच लिया। जबलपुर लोकायुक्त के उप पुलिस अधीक्षक दिलीप झरवड़े, इंस्पेक्टर कमल सिंह उईके, इंस्पेक्टर नरेश बेहरा, इंस्पेक्टर भूपेन्द्र कुमार दीवान ने दोनों आरोपियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।