मोहन यादव सरकार का बड़ा निर्णय: 10,373 करोड़ की सिंचाई परियोजनाएं मंजूर, नदियों में विकसित होंगे धार्मिक महत्व के घाट

Mohan Yadav cabinet decisions: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मंदसौर, राजगढ़, सीधी, सिवनी और बालाघाट जिले की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए 10,373 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। साथ ही मंत्रि-परिषद ने राज्य के विभिन्न शहरों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP-मोड ) पर वायुसेवा संचालन के प्रस्ताव का अनुमोदित किया गया है। 

कैबिनेट बैठक में यह प्रास्तव पास 

• मंदसौर में 60 करोड़ 3 लाख लागत वाली ताखाजी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना (सैंच्य क्षेत्र 3550.53 हेक्टेयर) की पुनरीक्षित स्वीकृति दी। इसी प्रकार राजगढ़ जिले की मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना लागत 4666 करोड़ 66 लाख रूपये, (सैंच्य क्षेत्र 1,51,495 हेक्टेयर) की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी।
• सीधी जिले में 4167 करोड़ 93 लाख लागत की सीतापुर हनुमना माइक्रो सिंचाई परियोजना (सैंच्य क्षेत्र 1,20,000 हेक्टेयर) की प्रशासकीय स्वीकृति देते हुए निविदा के लिए तय सूचकांक के बंधन से छूट दी गई। इस परियोजना से रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली जिले के 663 गांवों में सिंचाई सुविधा बढ़ेगी। 
• सिवनी एवं बालाघाट जिले की संजय सरोवर परियोजना (अपर वैनगंगा) के नहरों की विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 332 करोड़ 54 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इस प्रोजेक्ट से 11 हजार 450 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुलभ होगी। 
• मंत्रि-परिषद ने बाणसागर परियोजना के बहुती नहर को केंद्र की Modernization of command area development work (MCAD) के तहत 1146 करोड़ 34 लाख की लगात से माइक्रो सिंचाई परियोजना में परिवर्तित करने की सैद्धांतिक अनुमति दी है।