गुना जैसी घटना के जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी: मोहन यादव
मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को साइबर तहसील की लांचिंग खरगोन पहुंचे। नवग्रह मेला ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि हमारी सरकार गुना जैसी घटना और इसके लिए जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी।
भोपाल। मध्य प्रदेश में 1 जनवरी से शुरू होने वाली साइबर तहसील की लॉन्चिंग फिलहाल टल गई है। अब यह लॉन्चिंग केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा फाइनल होने के बाद होगी। अमित शाह इसी माह मध्य प्रदेश आएंगे जिसके बाद सभी जिलों में साइबर तहसील का काम शुरू होगा। सोमवार को खरगोन में साइबर तहसील की लॉन्चिंग के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार गुना जैसी घटना और इसके लिए जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी।
गुना जिले में हुई बस दुर्घटना में 13 यात्रियों की जान चली गई; मैंने कहा कि इस तरह की घटनाएं हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) January 1, 2024
किसी भी घटना में कठोर कार्रवाई कर के सरकार सबके साथ सख्ती से निपटने में सक्षम है... pic.twitter.com/CPW3SCS3ZC
जिस मार्ग से कार्यसेवक अयोध्या गए थे, फूल मालाओं से होगा स्वागत
खरगोन के नवग्रह मेला ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में सीएम यादव ने कहा कि 22 जनवरी को रामलला के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए एमपी की जनता भी उत्साहित है। जिन मार्गों से कारसेवक अयोध्या गए थे चाहे वह रेल मार्ग को या बस मार्ग हो, उन सभी मार्गों पर 22 जनवरी को राज्य सरकार फूल मालाओं के साथ लोगों का स्वागत कराएगी।
समीक्षा से विकास कार्यों में आएगी तेजी
सीएम ने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब सभी विश्वविद्यालयों के द्वारा किसी भी कॉलेज में सभी संकाय के कोर्स शुरू कराए जा चुके हैं। एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए अब अलग से व्यवस्था की बात नहीं रहेगी। मंत्री विजय शाह, निर्मला भूरिया, पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार की मौजूदगी में सीएम यादव ने कहा कि संभागीय समीक्षा के माध्यम से जिला स्तर पर विकास कार्यों में तेजी आएगी।
रजिस्ट्री होते ही 15 दिन में खुद हो जाएगा नामांतरण
बता दें कि मध्यप्रदेश में साइबर तहसील व्यवस्था लागू होने के बाद किसी भी जिले में एग्रीकल्चर भूमि की बगैर बंटान वाली रजिस्ट्री होते ही 15 दिन में नामांतरण स्वतः हो जाएगा। साइबर तहसील की व्यवस्था सभी 55 जिलों में लागू होने के बाद राजधानी के प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में स्थापित साइबर तहसील में 15 तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में 7 तहसीलदारों को संलग्न कर साइबर तहसील की व्यवस्था 12 जिलों में लागू है। पूरे प्रदेश में अतिरिक्त रूप से तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को अटैच कर ये व्यवस्था तत्काल लागू की जा रही है।