Road Project: MP में बनेगा हाईस्पीड फोरलेन कॉरिडोर, DPR बनाने के निर्देश जारी; इन शहरों को होगा फायदा 

भोपाल-जबलपुर के बीच हाई-स्पीड फोरलेन की मांग मंत्री राकेश सिंह ने की थी। केन्द्रीय मंत्री गड़करी ने प्रोजेक्ट को मंजूरी देकर डीपीआर बनाने के निर्देश दिए हैं।

Updated On 2025-03-03 23:26:00 IST
Bhopal-Jabalpur Four Lane: भोपाल-जबलपुर हाई-स्पीड फोरलेन को मंजूरी, डीपीआर बनाने के निर्देश।

Bhopal-Jabalpur Four Lane: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार एक लाख करोड़ की सड़कें बनाने जा रही है। जबलपुर और भोपाल के बीच हाई-स्पीड फोरलेन कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी डीपीआर तैयार करने के आदेश अफसरों को दिए हैं। 

डीपीआर बनाने के निर्देश 
भोपाल-जबलपुर के बीच नया हाई-स्पीड फोरलेन बनाए जाने की मांग लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने केन्द्रीय मंत्री नितिन गड़करी से की थी। उन्होंने न सिर्फ इस प्रोजेक्ट को  मंजूरी दे दी, बल्कि डीपीआर बनाने के निर्देश भी दे दिए हैं। भोपाल में 24-25 फरवरी को हुई ग्लोबल इनवेस्टर समिट में इसके लिए MOU साइन भी किया गया है। इस दौरान मध्यप्रदेश में बनने 10 से अधिक सड़कों के लिए MOU हुए हैं। 

ग्रीनफील्ड हाई स्पीड होगा कॉरिडोर 
NHAI ने भोपाल और जबलपुर के बीच ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की कार्ययोजना बना रही है। ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का मतलब है कि यह सड़क उन जगहों से गुजरेगी, जहां अभी सड़क नहीं है। यानी पुरानी सड़क के पैरलर बनाई जाएगी। भोपाल-जबलपुर कॉरिडोर 255 किमी लंबा होगा। इसकी अनुमानित लागत 14,105 करोड़ रुपए है। 

हाईस्पीड फोरलेन से बढ़ेगा व्यापार 
पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बताया, भोपाल-जबलपुर हाई स्पीड फोरलेन कॉरिडोर के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। जल्द ही डीपीआर तैयार कर टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भोपाल-जबलपुर हाईस्पीड फोरलेन बनने से न केवल दोनों शहरों के बीच की दूरी कम होगी। बल्कि, व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। 

इन जिलों को होगा फायदा 
भोपाल-जबलपुर हाईस्पीड फोरलेन कॉरिडोर से भोपाल-जबलपुर के अलावा नर्मदापुरम, इटारसी और नरसिंहपुर जिले को प्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा। इन जिलों के अलावा महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखंड के 4 दर्जन जिले की कनेक्टविटी बढ़ जाएगी। जबलपुर से सिंगरौली विंध्य एक्सप्रेस बनाने की भी तैयारी है। इससे छत्तीसगढ़ को भी फायदा होगा। 

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