MP मानसून सत्र Day 3: सौ करोड़ की सौगात या सियासी संग्राम? जानें पल-पल की अपडेट्स

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में राजनीतिक घमासान देखने को मिला। जहां सरकार की ओर से आज कुल 4 विधेयक पेश किए गए, वहीं विपक्ष ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने तीन विधेयक सदन में प्रस्तुत किए।

वसूली, फंड और भ्रष्टाचार का आरोप

कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, “ट्रांसफर के नाम पर वसूली हो रही है और सत्ताधारी दल के विधायकों को 15-15 करोड़ की राशि विकास के नाम पर दी जा रही है, जबकि विपक्षी विधायकों को अनदेखा किया जा रहा है।”

सड़कें बह रहीं हैं, जवाबदेही नहीं: लखन घनघोरिया

कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने प्रदेश में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “पहले सड़कों पर एक बारिश का असर नहीं होता था, लेकिन अब 40 दिन में सड़कें उखड़ रही हैं।”

उन्होंने जबलपुर का उदाहरण देते हुए कहा कि, “56 करोड़ की सड़क एक ही बारिश में बह गई। अधिकारी सिर्फ दिखावे की कार्रवाई करते हैं, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता।” सरकार की ओर से इन आरोपों का तुरंत जवाब तो नहीं आया, लेकिन संभावना है कि आने वाले दिनों में सदन में इन विषयों पर तीखी बहस और सफाई देखने को मिलेगी।

पेसा कानून को सही ढंग से लागू करने की मांग
मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सत्र शुरू होने से पहले ही सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस विधायकों ने सदन से पहले जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार पर आदिवासी विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। विधायकों का कहना था कि राज्य सरकार पेसा कानून को सही ढंग से लागू नहीं कर रही है और आदिवासी समुदाय को वन क्षेत्रों से जबरन बेदखल किया जा रहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर विधानसभा भवन के बाहर नारेबाजी की और सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है।

मंत्री प्रहलाद पटेल का पलटवार

इस विरोध के जवाब में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने विपक्ष पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया, उन्हें मूल्यांकन का भी अधिकार नहीं है। पेसा कानून को लेकर जिस तरह से कार्य किया गया है, वह बेहतरीन है।"

मंत्री के इस बयान के बाद सियासी बहस और तेज हो गई है। विपक्ष इसे आदिवासी हितों के प्रति सरकार की उदासीनता बता रहा है, वहीं सरकार का दावा है कि पेसा एक्ट के तहत हर ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन वित्तीय चर्चाओं और विकास योजनाओं पर केंद्रित रहने वाला है। सदन में राज्य की आर्थिक स्थिति, लोक सेवा विभागों की जरूरतें और विकास कार्यों पर विस्तार से बहस होगी।

मंगलवार को डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में ₹2356.80 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया था, जिसमें ₹1003.99 करोड़ राजस्व मद और ₹1352.81 करोड़ पूंजीगत मद में प्रस्तावित हैं।

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने आज इस बजट पर चर्चा के लिए दो घंटे का विशेष समय निर्धारित किया। सदन में विभिन्न विभागों से जुड़े बजट प्रस्तावों को लेकर भी चर्चा जारी रही।

बारिश से टूटी सड़कें, अब मिलेंगे ₹100 करोड़

राज्य में हालिया बारिश के चलते कई सड़कों की हालत बेहद खराब हो गई है। दुर्घटनाओं की आशंका और जनता की परेशानी को देखते हुए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान सड़कों की मरम्मत, पुनर्निर्माण और नए सड़क नेटवर्क के लिए किया है। इससे राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था और आवागमन में बेहतर सुधार की उम्मीद है।

पुलिस और कानून व्यवस्था के लिए भी बजट

गृह विभाग को इस अनुपूरक बजट में 5 करोड़ रुपए, जबकि पुलिस बल की प्रतिपूर्ति और अपराध नियंत्रण के लिए 57 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं और नगरीय विकास के लिए भी कुल ₹100 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

पुल और सड़क निर्माण को मिली मजबूती

लोक निर्माण विभाग को पुल निर्माण के लिए ₹50 करोड़, जिला मार्गों के उन्नयन के लिए ₹40 करोड़, और सड़क निर्माण के लिए अतिरिक्त ₹10 करोड़ की जरूरत बताई गई है, जिसे बजट में शामिल किया गया है। इन योजनाओं से न केवल अधूरी परियोजनाएं पूरी होंगी, बल्कि प्रदेश की यातायात संरचना में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।