भोपाल में खुलेगा रक्षा विश्वविद्यालय: हर विधानसभा में बनेगा वृंदावन गांव, जानें मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले

MP Cabinet Decision : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार (1 जुलाई) को हुई कैबिनेट बैठक में गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) के भोपाल कैंपस को मंजूरी दी गई। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) परिसर में RRU के लिए 10 एकड़ भूमि अस्थायी रूप से दी जाएगी। भवन निर्माण तक कक्षाएं RGPV से संचालित होंगी। इससे मध्यप्रदेश के छात्रों को राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा नीति और आंतरिक सुरक्षा में करियर अवसर मिलेंगे।

4572 करोड़ से सुधरेंगे 1766 पुल
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत राज्यभर में जर्जर हो चुके 1766 पुलों की मरम्मत के लिए ₹4572 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि इससे ग्रामीण संपर्क और आपातकालीन सेवाएं बेहतर होंगी।

एक बगिया मां के नाम योजना को मंजूरी
राज्य सरकार ने 'एक बगिया मां के नाम' नामक नई योजना को मंजूरी दी है। इसमें 30,000 स्व-सहायता समूह की महिलाओं की मदद से 30,000 एकड़ भूमि पर 30 लाख फलदार पौधे रोपे जाएंगे। इस योजना के लिए ₹900 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। लाभार्थियों को पौधे, खाद, सिंचाई, तारफेंसिंग, जल कुंड के लिए सहायता मिलेगी। 1 जुलाई से 15 सितंबर तक "एक पेड़ मां के नाम अभियान चलेगा।

वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी 
राज्य सरकार ने 'वृंदावन ग्राम योजना' को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक गांव को (कुल 230 गांव) 27 मानकों पर आधारित मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा।

नदियों के उद्गम स्थल पर रोपण
मध्य प्रदेश की 100 नदियों के उद्गम स्थलों पर10-10 एकड़ भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा। इसके लिए ₹42 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। इससे पर्यावरण संरक्षण और जल स्रोत पुनर्जीवित होंगे।

मूंग-उड़द खरीद की तैयारी 
भारत सरकार ने MSP पर 3.51 लाख मैट्रिक टन मूंग खरीदी और 1.23 लाख मैट्रिक टन उड़द खरीदी की मंजूरी दी है। 6 जुलाई तक किसानों का पंजीयन, 7 जुलाई से खरीद प्रक्रिया शुरू होगी।

जलगंगा अभियान से जल संरचनाओं का पुनरुद्धार
कैबिनेट बैठक में जलगंगा अभियान की सफलता पर चर्चा की गई। बताया कि प्रदेशभर में इस अभियान के तहत 85,000 खेत तालाब बनाए गए हैं। 1 लाख कुओं का पुनर्भरण हुआ। 3300 से अधिक शहरी जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, 5600 हेक्टेयर में पौधरोपण, वन्यजीवों के लिए 2500+ स्टॉप डेम और तालाब बने और 6 करोड़ पौधों की नर्सरी तैयार की गई है। 

जिला विकास सलाहकार समिति बनेंगी
सभी जिलों में विकास सलाहकार समिति गठित की जाएंगी। इसमें सांसद, विधायक, नगरीय व ग्रामीण निकाय प्रतिनिधि के अलावा विशेषज्ञ भी शामिल किए जाएंगे। जो ज़मीनी स्तर पर विकास की निगरानी और जरूरी सुझाव दे सकेंगे।