सीएम हेल्पलाइन: लापरवाही पर 5 अफसरों का निलंबन प्रस्तावित, कलेक्टर ने सख्ती दिखाई

भोपाल में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। सोमवार को कलेक्टोरेट में आयोजित टाइम लिमिट बैठक में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन पांच विभागों के अधिकारियों ने 80% से कम शिकायतों का समाधान किया, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के लिए संभाग कमिश्नर संजीव सिंह को पत्र लिखा जाएगा।

इसके अलावा, एक दर्जन से अधिक विभागों के उन अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया जाएगा, जिन्होंने 70% से कम शिकायतों का निराकरण किया है।

कलेक्टर ने बैठक में कहा कि सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। जिन अधिकारियों को पहले नोटिस जारी किए गए थे और उन्होंने जवाब नहीं दिया, उनके खिलाफ निलंबन की प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही, सभी लंबित शिकायतों को अगले सात दिनों में निपटाने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने विशेष रूप से फार्मर रजिस्ट्री, धारणाधिकार, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन से जुड़े मामलों में तेजी से काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समय पर समाधान करना प्रशासन की प्राथमिकता है, और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी।

स्मार्ट सिटी इंजीनियरों को लगी फटकार

नगर निगम कार्यालय में निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायन ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को लेकर स्मार्ट सिटी के इंजीनियर राजीव अग्निहोत्री को जमकर फटकार लगाई। राजीव स्मार्ट लाइट के रखरखाव के जिम्मेदार हैं, और 9 सितंबर को हुई महापौर हेल्पलाइन समीक्षा में स्मार्ट लाइट से जुड़ी 358 शिकायतें लंबित पाई गई थीं।

कमिश्नर ने इस पर नाराजगी जताते हुए सख्त चेतावनी दी कि ऐसी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विभागों की शिकायतें लंबित हैं, उनके अधिकारियों को माता मंदिर स्थित निगम कार्यालय में तलब किया जाए।

क्या है सीएम हेल्पलाइन?

सीएम हेल्पलाइन मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल है, जिसके तहत आम नागरिक अपनी समस्याओं को सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। यह हेल्पलाइन जनता और प्रशासन के बीच एक पुल का काम करती है, लेकिन शिकायतों के समाधान में देरी होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अब प्रशासन की इस सख्ती से उम्मीद है कि लंबित शिकायतों का जल्द निराकरण होगा और जनता को राहत मिलेगी। इस कार्रवाई से साफ है कि प्रशासन अब जनता की समस्याओं के प्रति गंभीर है और लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर नकेल कसने को तैयार है। अगले कुछ दिनों में शिकायतों के समाधान में तेजी आने की उम्मीद है।