खिलाड़ियों को झटका: अब स्टेट गेम्स प्रतिभागी सर्टिफिकेट पर नहीं मिला ग्रेडेशन प्रमाण पत्र

खेल विभाग ने खेलों में धांधली रोकने को बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा स्टेट खेल में प्रतिभागिता के सर्टिफिकेट से खिलाड़ियों को ग्रेडेशन प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे।

Updated On 2025-10-21 21:57:00 IST

हरियाणा ओलंपिक संघ का लोगो।

खिलाड़ियों को झटका : हरियाणा के खेल विभाग ने खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ लेने के लिए हो रही फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में किसी भी खिलाड़ी को हरियाणा स्टेट गेम्स 2025 में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को दिए जाने वाले सर्टिफिकेट के आधार पर खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। खेल विभाग के प्रधान सचिव ने प्रदेश की ओलंपिक संघ को पत्र लिखकर खेल विभाग द्वारा लिए गए इस निर्णय की जानकारी दे दी है। जिससे खेल संगठनों से सांठगांठ कर स्टेट खेलों में प्रतिभागिता का सर्टिफिकेट हासिल करने वालों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

हरियाणा स्टेट गेम में होंगे लागू

खेल संघों को लिखे अपने पत्र में खेल विभाग ग्रेडेशन को लेकर खेल विभाग ने साफ कर दिया है कि आगामी हरियाणा स्टेट गेम्स 2025 में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाले सर्टिफिकेट के आधार पर स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट (खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र) जारी नहीं किया जाएगा। बताया जाता है कि खेल विभाग के संज्ञान में आया था कि पंचकूला में होने वाले स्टेट खेलों को लेकर यह प्रचार किया जा रहा है कि इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को सटिफिकेट के आधार पर ग्रेडेशन का लाभ दिया जाएगा। जिसके चलते विभाग ने पत्र जारी कर यह कदम उठाया है।

2 से 8 नवंबर तक पंचकूला

हरियाणा ओलंपिक संघ द्वारा 2 से 8 नवंबर तक पंचकूला में हरियाणा स्टेट गेम्स का आयोजन किया जाएगा। जिस पर कड़ा रुख अपनाते हुए विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्टेट गेम्स के सर्टिफिकेट हरियाणा सरकार की 15 नवंबर 2018 की अधिसूचना के अनुसार ग्रेडेशन के लिए मान्य नहीं हैं। खेल विभाग के मुताबिक केवल वही टूर्नामेंट और प्रतियोगिताएं ग्रेडेशन के लिए मान्य है। विभाग ने खिलाड़ियों से अपील की है कि वे किसी भी आयोजन में हिस्सा लेने से पहले उसकी मान्यता अवश्य जांच लें, ताकि बाद में ग्रेडेशन या नौकरी संबंधी लाभों के लिए किसी प्रकार की परेशानी न हो। विभाग ने इस आदेश की प्रति राज्य के खेल मंत्री, प्रधान सचिव, महानिदेशक खेल विभाग तथा अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) को भी भेजी है। संकेत साफ हैं कि खेल विभाग ग्रेडेशन को लेकर सख्ती के मूड में है ताकि फर्जी या गैर-मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं के जरिए लाभ लेने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके।

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