अतिक्रमण पर चलेगा हथौड़ा: सोनीपत में वन विभाग का 82 घरों को खाली करने का नोटिस, जानें अब क्या होगा आगे

पैमाइश के बाद सोहना आईटीआई कॉलोनी में नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं, जिनमें चर्च और मस्जिद भी शामिल है। इन सभी अतिक्रमणकारियों को तीन दिन के भीतर घर खाली करने का निर्देश दिया गया है।

Updated On 2025-07-18 16:46:00 IST

सोनीपत में वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने को जारी किया नोटिस।

हरियाणा के सोनीपत जिले में एक बड़ी खबर सामने आई है जहां वन विभाग ने आरक्षित वन भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पैमाइश (माप) के बाद, वन विभाग ने 82 घरों पर नोटिस चस्पा कर दिए हैं, जिससे इन परिवारों के सामने बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है।

सोनीपत में अतिक्रमण हटाने की मुहिम

सोहना के वन राजिक अधिकारी के अनुसार, सोहना आईटीआई कॉलोनी में आरक्षित वन क्षेत्र की जमीन पर लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकान बना लिए हैं। वन विभाग ने कहा कि इन अतिक्रमणकर्ताओं को पहले भी नोटिस जारी किए थे, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण को नहीं हटाया। इसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने राजस्व विभाग से जमीन की पैमाइश (माप-जोख) कराई।

82 घरों पर नोटिस, चर्च और मस्जिद भी शामिल

पैमाइश रिपोर्ट आने के बाद, वन विभाग ने कुल 82 घरों पर नोटिस चस्पा किए हैं, जिनमें चौंकाने वाली बात यह है कि एक चर्च और एक मस्जिद भी शामिल हैं। इन सभी अतिक्रमणकारियों को 3 दिन के भीतर अपने घरों को खाली करने का निर्देश दिया गया है। इस नोटिस के बाद पूरी आईटीआई कॉलोनी में हड़कंप मच गया है।

पार्षद पर पैसे वसूली का आरोप

इस बीच, एक गंभीर आरोप सामने आया है कि कुछ पार्षद कथित तौर पर अवैध अतिक्रमणकारियों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। वे लोगों से यह कहकर पैसे ले रहे हैं कि अगर यह पैसा वन मंत्री तक पहुंच जाएगा, तो तोड़फोड़ की कार्रवाई रोक दी जाएगी। यह आरोप बेहद चिंताजनक है और इस पर संबंधित अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए।

जिले में नए अस्पताल की भी योजना

एक अन्य खबर के अनुसार सोनीपत में 100 बिस्तर वाले नए अस्पताल के निर्माण की भी योजना है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 14.97 करोड़ रुपये आएगी। हालांकि यह खबर सीधे तौर पर अतिक्रमण के मामले से जुड़ी नहीं है, लेकिन यह जिले में विकास कार्यों को भी दर्शाती है। वन विभाग की यह कार्रवाई अवैध कब्जों के खिलाफ सरकार की सख्ती को दिखाती है। अब देखना यह होगा कि क्या इन 82 परिवारों को अपना घर खाली करना पड़ेगा और इस संवेदनशील मामले का क्या समाधान निकलता है। 

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