चंडीगढ़ हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी: सुरक्षा बढ़ाई गई, पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी एक अज्ञात ईमेल के माध्यम से भेजी गई है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस तुरंत अलर्ट हो गई और तत्काल प्रभाव से हाईकोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। फिलहाल, हाईकोर्ट परिसर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को प्राप्त हुआ ईमेल

धमकी भरा ईमेल सीधे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को प्राप्त हुआ था। ईमेल मिलते ही प्रशासन ने बिना देर किए कार्रवाई शुरू कर दी। चंडीगढ़ पुलिस, बम स्क्वॉड और ऑपरेशन सेल की विशेष टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। टीमों ने पूरे हाईकोर्ट परिसर में सघन तलाशी अभियान शुरू किया, जिसमें हर कोने और हर संदिग्ध वस्तु की जांच की जा रही है। अब तक की जांच में कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है, लेकिन पुलिस कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है।

इस घटना के बाद हाईकोर्ट में प्रवेश करने वाले और बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति की सख्त जांच की जा रही है। सुरक्षाकर्मियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और परिसर के चारों ओर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी अप्रिय घटना को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि आम लोगों की सुरक्षा खतरे में न पड़े।

पहले भी मिल चुकी है धमकी

यह पहली बार नहीं है जब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को इस तरह की धमकी मिली हो। इससे पहले 22 मई को भी इसी तरह की एक धमकी भरे ईमेल से परिसर को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। उस समय भी सुबह करीब 11:30 बजे ईमेल मिलते ही कोर्ट रूम खाली करा लिए गए थे और वकील भी अपने चैंबर से बाहर निकल आए थे। उस घटना के बाद भी चंडीगढ़ पुलिस ने बम और डॉग स्क्वॉड के साथ मिलकर करीब ढाई घंटे तक पूरे परिसर की जांच की थी। हालांकि, उस जांच के दौरान भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी।

पिछली घटना के बाद, हाईकोर्ट की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी और जब पूरी तरह से परिसर को सुरक्षित घोषित कर दिया गया, तभी मुख्य गेट को खोला गया। बार-बार मिल रही इस तरह की धमकियां, भले ही वे अब तक अफवाह साबित हुई हों, सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई हैं।

ईमेल भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश

चंडीगढ़ पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है ताकि ईमेल भेजने वाले का पता लगाया जा सके। इस तरह की धमकियां न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों को परेशान करती हैं, बल्कि आम लोगों और न्यायपालिका के काम में भी बाधा डालती हैं। यह घटना एक बार फिर से सार्वजनिक स्थानों खासकर महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है। पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि कोई भी इस तरह की अफवाहें फैलाने की हिम्मत न कर सके। फिलहाल, सभी की नजरें पुलिस के सर्च ऑपरेशन और इस मामले की जांच पर टिकी हुई हैं।