Haryana Doctor Strike: हरियाणा सरकार ने लागू किया ESMA एक्ट, 6 महीने तक डॉक्टर नहीं कर सकेंगे हड़ताल

Haryana Doctor Strike: हरियाणा में सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (HCMSA) और सरकार के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के कई शहरों में HCMSA डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, जिसके यमुनानगर, पानीपत, फतेहाबाद, जींद, कैथल, हिसार, झज्जर और दादरी के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी प्रभावित हुई हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार ने एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट (ESMA) को लागू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस एक्ट के लागू होने से डॉक्टर्स 6 महीने के लिए हड़ताल नहीं कर सकेंगे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, HCMSA के डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाता, तब तक सरकारी अस्पतालों में OPD और इमरजेंसी सेवाओं समेत दूसरी सेवाएं भी बंद रहेंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार और एसोसिएशन के अधिकारियों के बीच सीनियर मेडिकल ऑफिसर (SMO) की सीधी भर्ती रोकने पर सहमित बन चुकी है। लेकिन एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) का मुद्दा अब भी सुलझा नहीं है।

ESMA एक्ट क्या है ?

एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट (ESMA) बिजली, पानी, परिवहन, अस्पताल और पेट्रोलियम जैसी ज़रूरी सेवाओं को हड़ताल या दूसरी रुकावटों से बचाने के लिए लागू किया जाता है। यह एक्ट ज़रूरी सेवाओं में शामिल कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाने और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश देता है। इस एक्ट को ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में लागू किया जाता सकता है, लेकिन सरकार चाहे तो इसे आगे भी बढ़ा सकती है।

डॉक्टरों की क्या मांग है ?

• SMO के पदों को सीधी भर्ती करने की बजाय मेडिकल ऑफिसर्स को प्रमोशन देकर भरना जरूरी है। डॉक्टरों ने तर्क देते हुए कहा है कि सीधी भर्ती से उनके प्रमोशन के अवसर भी खत्म हो जाएंगे, जिससे करियर पर भी बुरा असर पड़ेगा। वहीं कई डॉक्टर पूरी सर्विस में एक ही पद पर रह जाएंगे।
• डॉक्टरों की दूसरी मांग है कि ACP में बदलाव होना जरूरी है। ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले साल हरियाणा के डाक्टर्स ने बिहार और दिल्ली की तर्ज पर 4 एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) 4, 9, 13 और 20 साल की सर्विस की मांग उठाई थी। मौजूदा समय में मिलने वाली 5, 10 और 15 साल की ACP में बदलाव करने पर सहमति बनी। 5 साल पहले जैसे 6600 रुपए, 10 साल की सर्विस पर 7600 के स्थान पर 8000 रुपए और 15 साल की ACP 8700 रुपए की बजाए 9500 रुपए देना तय हुआ है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया।

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