Housing Scheme: चंडीगढ़ IT पार्क में फिर शुरू होगी हाउसिंग स्कीम, लो-राइज फ्लैट्स बनेंगे, जानें कब शुरू होगा काम ?

Chandigarh Housing Scheme: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा एक बार फिर से IT पार्क हाउसिंग स्कीम को फिर से शुरु किया जाएगा। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (CHB) द्वारा इस स्कीम का संशोधन किया गया है। पहले तैयार योजना में 6 मंजिला इमारतों का प्रस्ताव रखा गया था।

योजना में संशोधन के बाद अब केवल ग्राउंड प्लस 3 मंजिल (लो-राइज फ्लैट्स) बनाने का फैसला किया गया है। इस प्रस्ताव को जल्द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्डलाइफ को भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि साल के अंत तक इसे बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा।

पहले क्यों कैंसिल की गई थी स्कीम
जानकारी के मुताबिक साल 2022 अक्तूबर में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने IT पार्क हाउसिंग स्कीम को कैंसिल कर दिया था। मंत्रालय का कहना था कि यह स्थल सुखना वाइल्डलाइफ सेंक्चुरी के ईको-सेंसिटिव जोन में शामिल है और यह ऊंची इमारतें प्रवासी पक्षियों के उड़ान में परेशानी पैदा करता है। ऐसे में अब बोर्ड ने बिल्डिंग की ऊंचाई को कम करके अधिकतम 15 मीटर (ग्राउंड प्लस 3 मंजिल) करने का फैसला लिया है।

प्राइवेट कंसल्टेंट नियुक्त किया

संशोधित योजना के तहत CHB प्लॉट नंबर 1 और 2 (16.60 एकड़) और प्लॉट नंबर 7 (6.73 एकड़) पर फ्लैट बनाया जाएगा। ये प्लॉट 123 एकड़ की उस प्राइम लैंड का हिस्सा हैं, जिसे बोर्ड ने 2015 में पार्श्वनाथ डेवलपर्स से कानूनी संघर्ष के बाद वापस हासिल किया था। अब इसके लिए प्राइवेट आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट को नियुक्त किया जाएगा। जो सीमित ऊंचाई में अधिकतम आवासीय इकाइयां बनाने की योजना तैयार करेगा। फ्लैट्स संख्या की सही जानकारी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी।

CHB के CEO ने लिखा था लेटर

ऐसा कहा जाता है कि यह स्कीम काफी लंबे समय से विवादों में रही है। अक्टूबर 2023 में तत्कालीन प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने CHB से जवा,ब तलब किया था, कि बिना जरूरी परमिशन के इस योजना पर 15 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर दिए। इसमें सड़कें, अंडरग्राउंड सर्विस डक्ट्स, सीवर-पानी की लाइनें और परियोजना ड्राइंग्स के लिए एस्टेट ऑफिस को दिए गए 5 करोड़ रुपये शामिल थे।

साल 2023 में ही तत्कालीन CHB CEO यशपाल गर्ग ने प्रशासन को लेटर लिखकर कहा था कि IT पार्क हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए दी गई जमीन वापस ले लिया जाए। इसके अलावा यह भी कहा गया कि बोर्ड ने 2005 से जो खर्चा किया है उसकी भरपाई करें।