CET HARYANA 2025: हाईकोर्ट ने पोर्टल दोबारा खोलने की याचिका खारिज की, दस्तावेज अपलोड करने का मिलेगा समय

हरियाणा में CET 2025 का रजिस्ट्रेशन पोर्टल दोबारा खोलने व परीक्षा एक ही शिफ्ट में करवाने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हालांकि दस्तावेज अपलोड करने के लिए जरूर समय दिया जाएगा।

Updated On 2025-07-01 16:52:00 IST

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट।

CET HARYANA 2025 : हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) के लिए पोर्टल दोबारा खोलने को लेकर युवाओं की उम्मीदों को झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस संबंध में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में उम्मीदवारों ने पोर्टल खोलकर करेक्शन की सुविधा देने और परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने की मांग की थी। हालांकि सीएम नायब सिंह सैनी खुद आश्वासन दे चुके हैं कि दस्तावेज अपलोड करने के लिए समय मिलेगा।

कोर्ट ने सरकार की दलीलें मानीं

राज्य सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए एडवोकेट जनरल प्रमेंद्र चौहान ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि जिन उम्मीदवारों ने समय पर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था, लेकिन दस्तावेज अपलोड नहीं कर सके, उन्हें परीक्षा में राहत दी जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल करेक्शन के लिए सीमित समय के लिए खोला जाएगा ताकि अभ्यर्थी अपने दस्तावेज अपडेट कर सकें।

याचिकाकर्ताओं ने यह समस्याएं बताईं

याचिकाकर्ताओं में शामिल शीतल, निशा, नैंसी और तनु सहित अन्य युवाओं ने दावा किया था कि तकनीकी कारणों और समय की कमी के चलते वे सही तरीके से रजिस्ट्रेशन या डाटा करेक्शन नहीं कर पाए। SC और BC वर्ग की छात्राओं ने बताया कि उन्हें जनरल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ा क्योंकि पोर्टल में दिक्कत की वजह से उनके नवीनतम जाति प्रमाण पत्र समय पर नहीं बन पाए। कुछ छात्रों ने यह भी शिकायत की कि रजिस्ट्रेशन के दौरान पोर्टल पर वन टाइम पासवर्ड (OTP) देर से आता था, जिससे वे आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके। याचिका में कहा गया कि एक से अधिक शिफ्टों में परीक्षा कराना न्यायसंगत नहीं है क्योंकि सभी प्रश्न समान नहीं हो सकते। इसलिए सभी उम्मीदवारों के लिए एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए।

13 लाख से अधिक आवेदकों की तैयारी

हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) जुलाई में CET परीक्षा आयोजित करने की तैयारी में है। इस बार परीक्षा में 13 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि सरकार करेक्शन पोर्टल को कितने दिनों के लिए और किन नियमों के तहत खोलती है।

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