Yamuna Clean Yojana: 5 साल तो दूर है...सिर्फ 3 साल में साफ होगी यमुना, TERI ने सरकार को सौंपा 10 सूत्रीय प्लान

Yamuna Clean Yojana: दिल्ली की बीजेपी सरकार ने यमुना सफाई की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा लिया है। TERI ने यमुना सफाई को लेकर विस्तृत प्लान बना लिया है।

Updated On 2025-02-26 11:11:00 IST
यमुना नदी क्लीन प्लान।

Yamuna Clean Yojana: दिल्ली में यमुना की सफाई बड़ा मुद्दा बन चुका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार में यमुना की सफाई ने बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में भाजपा प्राथमिकता के साथ यमुना की सफाई करने वाली है। इसका इशारा हमें शपथग्रहण के दिन ही मिल गया था, जब सीएम रेखा गुप्ता समेत सभी 7 मंत्री यमुना आरती में शामिल हुए थे। अब इस दिशा में एक और कदम बढ़ा ली गई है। दिल्ली सरकार के पास यमुना सफाई को लेकर विस्तृत प्लान आ चुका है। खास बात है कि इस प्लान के तहत अगर काम होता है, तो 5 साल फिर भी दूर है, यमुना की सफाई सिर्फ 3 साल में हो जाएगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, TERI ने यमुना की हेल्थ को बेहतर बनाने एक्शन प्लान तैयार किया और इसे दिल्ली सरकार के समक्ष पेश किया है, हालांकि अभी तक इस प्लान पर सरकार की मंजूरी का इंतजार है। टेरी ने 10 सूत्रीय प्लान जारी कर दावा किया है कि अगर हम इस प्लान को अपनाते हैं, तो सिर्फ 3 साल में यमुना को फिर से जीवित किया जा सकता है। टेरी के एसोसिएट डायरेक्टर नुपुर बहादुर ने कहा कि यमुना सफाई का काम मुश्किल हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है।

जानें इस 10 सूत्रीय प्लान में क्या-क्या शामिल है?

1. यमुना नदी के पानी में पाए जाने वाले अमोनिया और फॉस्फेट जैसे कीटनाशक की निगरानी की जाए।
2. यमुना नदी और हिंडन नदी के किनारे पर रेत खनन के मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है।
3. शहर के सभी प्रमुख नालों की निकासी के मार्ग में परिवर्तन लाना होगा।
4. नालों की सफाई के साथ-साथ एसटीपी और सामान्य अपशिष्ट उपचार की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है।
5. वैसे सूक्ष्म एसटीपी के उपयोग की भी निगरानी की जाए, जिसकी क्षमता एमजीडी से भी कम है।
6. साल 1994 में जो जल संधि की गई है, उस पर फिर से समीक्षा करने की जरूरत है।
7. यमुना सफाई की निगरानी और बेहतर की जाने की जरूरत है।
8. ​यमुना से नियमित रूप से गाद निकालने की जरूरत है।
9. यमुना की सफाई के लिए यह बेहद जरूरी है कि सीवेज उपचार संयंत्रों की दक्षता बढ़ाई जाए।
10. यमुना में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित करना होगा।

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