दिल्ली चुनाव 2025: निर्वाचन अधिकारी आर एलिस वाज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी वोटर इनफार्मेशन स्लिप, जानें खासियत
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर. एलिस वाज, नई दिल्ली के जिला निर्वाचन अधिकारी सनी कुमार सिंह, और बूथ लेवल अधिकारी सुरेश गिरी ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को वोटर इनफार्मेशन स्लिप सौंपी।
Delhi Election Officer Voter Information Slip: दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) आर. एलिस वाज ने आज भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए वोटर इनफार्मेशन स्लिप सौंपी। इस मौके पर नई दिल्ली के जिला निर्वाचन अधिकारी सनी कुमार सिंह और बूथ लेवल अधिकारी सुरेश गिरी भी मौजूद थे। यह कदम चुनाव आयोग द्वारा वोटरों को जागरूक करने के साथ-साथ चुनाव प्रक्रिया में आसानी तय करने की कोशिशों का हिस्सा है।
क्या है वोटर इनफार्मेशन स्लिप की खासियत?
वोटर इनफार्मेशन स्लिप में उन सभी अहम जानकारियों को शामिल किया गया है, जो वोटरों को चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय तौर पर हिस्सा लेने और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का सही तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करेंगे। स्लिप में वोटर के सेंटर की जानकारी, वोटर लिस्ट में नाम की पुष्टि, और वोटर के समय के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से वोटरों को विशेष सुविधाएं भी दी जाती है, जैसे कि व्हीलचेयर, मेडिकल टीमें, और वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए घर पर वोट डालने की सुविधा।
लोकतांत्रिक अधिकारों को जागरूक करना
इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिल्ली के सभी पात्र वोटरों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है। चुनाव आयोग ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए जरूर पहुंचें और अपने मत का इस्तेमाल कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
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क्या है चुनाव आयोग के नए प्रयास?
चुनाव आयोग द्वारा आयोजित इस बैठक और इसके तहत की गई पहलें वोटरों को जागरूक करने और चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए हैं। सीईओ दिल्ली ने कहा कि यह कदम वोटरों को सही समय पर और सही तरीके से वोट में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ताकि हर नागरिक का मत लोकतंत्र की दिशा में सकारात्मक योगदान कर सके। इससे न केवल चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी होगी, बल्कि नागरिकों को उनके वोटिंग राइट्स के बारे में भी सही जानकारी हासिल होगी।
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