'आपका इरादा गिरफ्तार करना है', ED के सामने आज भी पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, पार्टी बोली- चुनाव से पहले नोटिस क्यों?

Arvind Kejriwal ED Summon Delhi Liquor Policy Case Updates: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) दफ्तर नहीं जाएंगे। ईडी ने उन्हें तीसरी बार समन जारी किया था। जिसमें एजेंसी ने 3 जनवरी को पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया था। मुख्यमंत्री ने ईडी को एक लेटर लिखा। जिसमें उन्होंने कहा कि ईडी की जांच में सहयोग करने को तैयार हूं। लेकिन एजेंसी का नोटिस अवैध है। वहीं, आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है कि चुनाव से पहले नोटिस क्यों दिया गया? एजेंसी का इरादा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। वे उन्हें चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं।

Delhi CM Arvind Kejriwal will not go to the ED office today, CM wrote to ED.

"Ready to cooperate in ED investigation but the agency's notice is illegal. Their intention is to arrest Arvind Kejriwal. They want to stop him from election campaign: AAP https://t.co/Wh1GzkDAK4

— ANI (@ANI) January 3, 2024

दो बार नोटिस, दोनों को गैर कानूनी बताया
इससे पहले ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 2 समन भेजे थे। पहला समन में 2 नवंबर और दूसरे में 21 नवंबर को दफ्तर में पेश होने के लिए कहा था। अरविंद केजरीवाल ने दोनों समन को राजनीति से प्रेरित और गैर कानूनी बताते हुए ईडी के सामने पेश होने से इंकार कर दिया था। 21 दिसंबर वाला समन मिलने से पहले अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए 10 दिन की छुट्टी पर चले गए थे। 

अप्रैल में पूछताछ कर चुकी है सीबीआई
दिल्ली शराब पॉलिसी केस में सीबीआई अप्रैल में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई की पूछताछ करीब 9 घंटे चली थी। जब सीबीआई दफ्तर से अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो उन्होंने कहा था कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। सीबीआई ने जो भी सवाल किए, उनका जवाब दिया। ये पूरा का पूरा कथित शराब घोटाला झूठा है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम मर मिट जाएंगे, लेकिन ईमानदारी से समझौता नहीं करेंगे। सीबीआई ने उनसे 56 सवाल पूछे थे। 

शराब पॉलिसी केस की टाइमलाइन

22 मार्च 2021: उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शराब नीति का ऐलान किया।
17 नवंबर 2021: शराब नीति 2021-22 को दिल्ली में लागू किया गया। इससे शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई।
08 जुलाई 2022: दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाया। एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी।
17 अगस्त 2022: सीबीआई ने केस दर्ज किया। मनीष सिसोदिया, तीन रिटायर्ड अफसर, 9 बिजनेसमैन और दो कंपिनयों को आरोपी बनाया। 
19 अगस्त 2022: सीबीआई ने सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत 7 राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की।
22 अगस्त 2022: प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया।
28 जुलाई 2022: दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया। फिर से पुरानी नीति लागू हो गई। 
26 फरवरी 2023: जांच एजेंसी ने मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। तब से वे जेल में हैं। 
04 अक्टूबर 2023: सांसद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया।