Nursery Admission: नर्सरी एडमिशन... दिल्ली के स्कूल किन बच्चों को देंगे प्राथमिकता? जानिये जवाब

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नर्सरी से पहली कक्षा में दाखिले के लिए शेड्यूल जारी किया है। इस शेड्यूल के तहत 4 दिसंबर से नर्सरी में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में अभिभावकों के साथ ही स्कूलों ने भी नर्सरी एडमिशन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं, दिल्ली सरकार भी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विस्तृत मानदंड जारी करने की तैयारी कर रही है।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल मल्लिका प्रेमन बताती हैं कि स्कूल के पास रहने वाले बच्चों को दाखिले में पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद पहले जन्मे बच्चों और वर्तमान छात्रों के भाई बहनों और पूर्व छात्रों के भाई-बहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह मानदंड समुदाय-उन्मुख वातावरण बनाए रखना है।

इसी प्रकार द्वारका स्थित आईटीएल इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल सुधा आचार्य ने बताया कि भाई-बहनों को प्राथमिकता देना, पूर्व छात्रों के भाई बहन को दाखिले में वरियता देने से उनके परिवार का स्कूलों से जुड़ाव मजबूत होता है।

नर्सरी एडमिशन के लिए उम्र का मापदंड

शिक्षा विभाग द्वारा जारी संशोधित ढांचे के तहत, आधारभूत चरण में नर्सरी और केजी शामिल हैं, उसके बाद कक्षा 1 है। 2026-27 सत्र के लिए 31 मार्च, 2026 तक बच्चे की उम्र नर्सरी के लिए कम से कम 3 साल, केजी के लिए 4 साल और कक्षा 1 के लिए 5 साल होनी चाहिए। स्कूल अपने प्रमुख के विवेक पर आयु में एक महीने तक की छूट दे सकते हैं।

कब तक जमा होंगे एडमिशन के फॉर्म 

शिक्षा विभाग के मुताबिक, 28 नवंबर तक खुली सीटों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) श्रेणियों के अलावा सभी प्रवेश मानदंड और अंक अपलोड करने होंगे। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर है। स्कूलों को 9 जनवरी को सभी आवेदकों का विवरण अपलोड करना होगा। इसके बाद 16 जनवरी तक अंक प्रणाली के तहत प्रत्येक बच्चे को आवंटित अंक जारी करने होंगे।

पहली वेटिंग लिस्ट कब आएगी

पहली वेटिंग लिस्ट 23 जनवरी को जारी की जाएगी। इसके बाद 9 फरवरी को दूसरी सूची जारी की जाएगी। अभिभावक 24 जनवरी से 3 फरवरी तक अंक आवंटन पर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया 19 मार्च को समाप्त होगी। एक जिला-स्तरीय निगरानी प्रकोष्ठ इस प्रक्रिया की निगरानी करने के साथ ही संबंधित शिकायतों का समाधान करेगा।

शिक्षा विभाग ने दोहराया है कि कोई भी स्कूल विभाग द्वारा पहले समाप्त किए गए और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखे मानदंडों को नहीं अपना सकता है। स्कूलों को प्रवेश मानदंड तैयार करते समय विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम का पालन करने के लिए भी याद दिलाया है।

लॉटरी प्रक्रिया की हो वीडियो रिकॉर्डिंग

शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को अपनी वेबसाइटों पर प्रत्येक मानदंड के लिए अंकों का स्पष्ट विवरण प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। इसके तहत खुली सीटों के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले छात्रों का विवरण, उनके अंक स्कोर सहित तमाम डिटेल्स अपलोड करनी होगी। प्रक्रिया पारदर्शी रहे, इसके लिए अनिवार्य किया गया है कि कोई भी लॉटरी अभिभावकों की उपस्थिति में निकाली जाए और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए।

शिक्षा निदेशालय ने यह भी दोहराया है कि स्कूल केवल 25 रुपये का गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क ले सकते हैं। अभिभावकों को प्रॉस्पेक्टस खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।