OBC महासभा ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका : पंचायत राज संशोधन को बताया अवैधानिक, आरक्षण रोस्टर निरस्त करने की मांग 

नौशाद अहमद- सूरजपुर। छत्तीसगढ़ में OBC आरक्षण का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच अब सूरजपुर के OBC महासभा के महासचिव और जिला पंचायत उपाध्यक्ष नरेश राजवाडे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दायर याचिका में ओबीसी महासभा ने पंचायत निर्वाचन संशोधन को अवैधानिक करार दिया है। साथ ही वर्तमान आरक्षण रोस्टर को निरस्त कर और वैधानिक रूप से तैयार कर पंचायत चुनाव करने की मांग की है। 

दरअसल, यह याचिका सूरजपुर के ज़िला पंचायत उपाध्यक्ष और OBC महासभा के प्रदेश महासचिव नरेश राजवाडे ने बिलासपुर हाई कोर्ट में दायर की है। दायर याचिका में कहा गया है की सरकार ने पाँचवी अनुसूची में शामिल ज़िलों में OBC आरक्षण प्रदान करने वाली पंचायत राज अधिनियम के धारा 129(ड.) की उपधारा (03) को लोप करने के लिए अध्यादेश छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश लाया है।

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संशोधन को बताया अवैधानिक 

भारत के संविधान की अनुच्छेद  213 में निहित प्रावधान के तहत कोई भी अध्यादेश अधिकतम छह माह की अवधि तक ही क्रियाशील होता है या विधानसभा के आगामी सत्र में अनिवार्यतः प्रस्ताव पारित कर अधिनियम का रूप दिलाना होता है। जिसमें शासन ने गंभीर चूक की है। अध्यादेश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा के आहूत सत्र तक में इस महत्वपूर्ण अध्यादेश को पारित नहीं किया गया है। इसे ऐसे ही विधानसभा के पटल पर रखा गया है।

फिर से आरक्षण रोस्टर तैयार करने की मांग

अध्यादेश वर्तमान में विधिशून्य/औचित्यविहीन हो गया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान संशोधन के आधार छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम में किया गया संशोधन अवैधानिक हो गया है। दायर याचिका में लिखा गया है कि, संशोधित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम (5) के आधार पर आरक्षण रोस्टर अवैधानिक हो गया है। जिसे निरस्त करना चाहिए। साथ ही पहले के प्रावधान के आधार पर आरक्षण रोस्टर तैयार कर वैधानिक रूप से पंचायत चुनाव को कराया जाए।