खनिज संसाधनों के निजीकरण का विरोध: कांग्रेस निकालेगी न्याय यात्रा, पीसीसी चीफ ने लगाए सरकार पर कई आरोप
बस्तर के खनिज संसाधनों के निजीकरण के विरोध में कांग्रेसी आज से न्याय यात्रा निकालेंगे। यह यात्रा 26 मई को किरंदुल से शुरू होकर 29 मई को दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट घेराव के साथ समाप्त होगी।
बस्तर में खदानों के निजीकरण का विरोध कर रही कांग्रेस
बिप्लव मल्लिक-किरंदुल। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसी वर्ष जनवरी के में बैलाडीला की डिपॉजिट A, डिपॉजिट B, डिपॉजिट C और कांकेर हालालदी स्थित डिपॉजिट की नीलामी की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की थी। इसमें दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला में लौह अयस्क की तीन नई डिपॉजिट में से दो विश्व की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी आर्सेलर मित्तल और एक रुंगटा स्टील को मिला है। बचेली भांसी के बीच 1725 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तारित लौह अयस्क खदान की इन तीनों डिपॉजिट से आगामी 50 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार को लगभग डेढ़ लाख करोड रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।
बैलाडीला की दो लौहा अयस्क डिपॉजिट आर्सेलर मित्तल और एक रुंगटा को मिलने के बाद कांग्रेस ने यहां की जल, जंगल और जमीन को बचाने की मुहिम छेड़ दी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज बस्तर के संसाधनों को बचाने के लिए किरंदुल से दंतेवाड़ा की पद यात्रा करेंगे। इस पद यात्रा का नाम न्याय यात्रा रखा गया है। इस न्याय यात्रा के जरिए जनता में जन जागरण लाकर निजीकरण के विरोध में एक आंदोलन चलाएंगे। यह यात्रा कुल 40 किलोमीटर की होगी। यह यात्रा 26 मई को किरंदुल से शुरू होगी और 29 मई को दंतेवाड़ा कलेक्टर कार्यालय के घेराव से खत्म होगी।
भाजपा सरकार संसाधनों का कर रही निजीकरण
छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि, भाजपा सरकार के आने के बाद से छत्तीसगढ़ के संसाधनों को निजी हाथों में सौंपने का काम हुआ है। अवैध खनन के कई मामले सामने आ रहें हैं। इस प्रकार से भविष्य में भी कई मामले होने की आशंका है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। सभी स्थानीय लोगों से इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील कर रहे हैं।
सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
दीपक बैज ने साय सरकार पर आरोप लगाया है कि, जब से यह सरकार आई है, इस सरकार ने छत्तीसगढ़ को एक बार फिर कॉरपोरेट घरानों का चारागाह बना दिया है। बस्तर की चार बड़ी लौह अयस्क खदानें निजी पूंजीपतियों को दी गई हैं। इसमें से 2 खदानें बैलाडीला 1ए और बैलाडीला 1बी की खदान आर्सेलर मित्तल को 50 साल के लिए लीज पर दे दी गई है।
खदानों के निजीकरण का विरोध
दीपक बैज ने साय सरकार पर आरोप लगाते हुए आगे कहा कि, बैलाडीला 1सी खदान रूंगटा स्टील को 50 सालों के लिए दिया गया है। वहीं कांकेर जिले के हाहालादी खदान सागर स्टोन को 50 साल के लिए दे दिया गया है। यह शुरुआत है इसके बाद बस्तर के सभी बहुमूल्य खनिज संपदा को अडानी को सौंपने की तैयारी की जा रही है। अडानी के लिए बस्तर में रेड कारपेट बिछाया जा रहा है।