सीएम साय ने ली समीक्षा बैठक: अफसरों से कहा - न्यायालयों में ऑनलाइन गवाही की व्यवस्था सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की।

Updated On 2025-05-16 11:51:00 IST

सीएम साय ने ली समीक्षा बैठक

यपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि - दूरस्थ अंचलों में रहने वाले ग्रामीणों को समय पर और सुलभ न्याय दिलाने के लिए न्यायालयों में ऑनलाइन गवाही की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

सीएम साय ने कहा कि, डिजिटल तकनीक का उपयोग कर न्यायिक प्रक्रिया को सहज और तेज़ किया जा सकता है, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था विशेष रूप से आदिवासी अंचलों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आवागमन की कठिनाइयों के चलते लोग न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते।

मोदी की गारंटी के वादों को प्राथमिकता से किया है लागू
उन्होंने ने कहा कि, सुशासन तिहार सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रतिबिंब है। उन्होंने बताया कि, सुशासन तिहार 2025 तीन चरणों में चलाया जा रहा है, और तीसरे चरण में वे स्वयं जिलों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते डेढ़ वर्षों में हमने मोदी की गारंटी के वादों को प्राथमिकता से लागू किया है, जिससे आमजन में सरकार के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है। 



आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि, बीते डेढ़ वर्षों में बस्तर संभाग में नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई हुई है। उन्होंने मार्च 2026 तक नक्सलवाद के समूल उन्मूलन का संकल्प दोहराते हुए कहा कि, आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिए रहवास, पुनर्वास, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार की पूरी व्यवस्था की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि एनएमडीसी और निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्लेसमेंट कैंप आयोजित किए जाएं ताकि ये युवा मुख्यधारा में आत्मविश्वास से लौट सकें।

ग्रामीणों को बैंकिंग जैसी सेवाएं गांव में ही मिलेंगी
उन्होंने ने कहा कि, जनजातीय अंचलों में स्थानीय संसाधनों के अनुरूप रोजगार के अवसर विकसित किए जाएं। उन्होंने 1460 पंचायतों में शुरू हुए अटल सेवा केंद्रों की जानकारी दी। कहा कि अब ग्रामीणों को बैंकिंग जैसी सेवाएं गांव में ही मिलेंगी। जनजातीय बाहुल्य बस्तर क्षेत्र खनिज एवं वनोपज संपदा से समृद्व है। यहां के रहवासियों की आय संवृद्धि और उन्हें विकास की मुख्यधारा से सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं।

खेती-किसानी को बढ़ावा देने के दिए निर्देश
सीएम साय ने कहा , बस्तर के समग्र विकास को सुनिश्चित कर बस्तर ही नहीं समूचे छत्तीसगढ़ और देश को मार्च 2026 तक बस्तर से माओवाद का समूल उन्मूलन करेंगे। उन्होंने वनोपज संग्रहण , प्रसंस्करण और खेती को जनजातीय समुदाय के समृद्धि के जरूरी निरूपित करते हुए खेती-किसानी को बढ़ावा देने सहित सिंचाई के साधनों के विकास और कृषि के आनुषांगिक गतिविधियों मछलीपालन, पशुपालन, बकरापालन, सूकरपालन और दुग्ध उत्पादन के लिए बेहतर प्रयास किए जाने के निर्देश दिए। वहीं बस्तर में पर्यटन सुविधाओं के विकास पर फोकस कर इसके जरिए रोजगार को बढ़ावा देने कहा।

डिजिटल सुविधा से आम जनता को मिलेगा सुविधा
उन्होंने ने कहा कि, बस्तर के ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र के जरिए आम जनता को ज्यादा से ज्यादा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने नियद नेल्लानार योजनांतर्गत सम्बन्धित क्षेत्रों में सड़क, पुल-पुलिया और अन्य विकास कार्यों को टीम भावना के आगे बढ़ाते हुए जन सेवा में जुटे रहने के निर्देश दिए। वहीं शासन की सभी योजनाओं का कारगर क्रियान्वयन किए जाने तथा व्यक्तिमूलक योजनाओं से प्रत्येक पात्र व्यक्तियों को सेचुरेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

समर कैम्प से शिक्षा की गुणवत्ता में आएगा सुधार
बीजापुर कलेक्टर ने बताया कि, समर कैम्प और बाल शिक्षा मित्र कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जा रही है। दंतेवाड़ा जिले में परीक्षा परिणामों में उल्लेखनीय सुधार (हाई स्कूल में 10ः और हायर सेकेंडरी में 4ः वृद्धि) पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की सराहना की।

बस्तर और सरगुजा संभाग के अंदरूनी गांवों को मुख्य मार्ग से जाएगा जोड़ा
वहीं मुख्यमंत्री ने नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत राइस मिल लगाने के लिए दी गई रियायतों की जानकारी दी। स्थानीय युवाओं को इससे जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने ऊंची भूमि में मक्का की खेती को प्रोत्साहित करने की बात कही ताकि कृषक आय में वृद्धि हो। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना की जानकारी देते हुए कहा कि बस्तर और सरगुजा संभाग के अंदरूनी गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बीजापुर और दंतेवाड़ा कलेक्टर को रूट चिन्हांकन कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि, टीम भावना से कार्य करें और जनहित को सर्वाेच्च प्राथमिकता दें।

ये लोग रहे मौजूद
इस बैठक में डीजीपी अरुण देव गौतम ने भी समन्वयपूर्ण कार्यशैली पर बल दिया। बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, विधायक चौत राम अट्टामी, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह आयुक्त जनसंपर्क डॉ. रवि मित्तल, संभाग आयुक्त डोमन सिंह, दोनों जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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