छत्तीसगढ़ में संतों पर सियासत: पं. धीरेंद्र शास्त्री पर भूपेश के बयान को सीएम साय ने बताया सनातन का अपमान

छत्तीसगढ़ में संतों पर सियासत तेज। भूपेश बघेल के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने पं. धीरेंद्र शास्त्री को बीजेपी एजेंट कहना सनातन का अपमान बताया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी बघेल पर निशाना साधा।

Updated On 2025-12-27 14:58:00 IST

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पं. धीरेंद्र शास्त्री और सीएम विष्णुदेव साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में संतों और सनातन को लेकर बयानबाज़ी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से पं. धीरेंद्र शास्त्री पर की गई टिप्पणी पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ा ऐतराज़ जताया है।

रायपुर से दुर्ग रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में सीएम साय ने कहा कि भारत ऋषि-मुनियों और संत परंपरा का देश है, और पं. धीरेंद्र शास्त्री को किसी राजनीतिक दल का एजेंट बताना सीधे-सीधे सनातन परंपरा का अपमान है।

सीएम साय ने स्पष्ट किया कि संत-महात्मा समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं और उनके खिलाफ इस तरह की राजनीतिक टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आस्था और आध्यात्म को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को भूपेश बघेल ने पं. धीरेंद्र शास्त्री पर आरोप लगाया था कि वे पैसे बटोरने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ आते हैं और उन्हें बीजेपी का एजेंट बताया था। इसी बयान पर मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी।

मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी भूपेश बघेल के आरोपों को खारिज किया। विजय शर्मा ने कहा कि बाबा बागेश्वर समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भूपेश बघेल के कार्यक्रमों में भीड़ नहीं जुटती, जबकि महाराज को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं।

जांच में सभी को पुलिस का सहयोग करना चाहिए: शर्मा

इसी दौरान मुस्लिम समाज द्वारा पुलिस जांच के विरोध में किए गए प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए विजय शर्मा ने कहा कि किसी भी जांच में सभी को पुलिस का सहयोग करना चाहिए। यह कोई अचानक शुरू की गई कार्रवाई नहीं है।

उन्होंने SIR (विशेष जांच रिपोर्ट) को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि बांग्लादेशी नागरिकों की जांच की जाएगी और जो भी अवैध रूप से पाए जाएंगे, उन्हें कानून के अनुसार वापस भेजा जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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