धान खरीदी पर विधानसभा में चर्चा: सीएम साय बोले- निर्बाध धान खरीदी, 24 घंटे टोकन की सुविधा, किसानों को 7,771 करोड़ का भुगतान

रायपुर। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन धान खरीदी का मुद्दा गूंजा। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर शुरू हुई धान खरीदी को लेकर विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लेकर आया। आसंदी ने प्रस्ताव अग्राह्य कर दिया। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा, किसानों को धान बेचने, पहुंचाने, टोकन की परेशानी हो रही है। जिस रफ्तार से खरीदी की जा रही है लगता नहीं कि सरकार धान खरीदी का लक्ष्य पूरा कर पाएगी। वहीं सरकार का दावा है कि प्रदेश में सुचारू रूप से धान खरीदी की जा रही है। 2 हजार 739 धान खरीदी केंद्रों में 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी तक निर्धारित अवधि में संचालित की जा रही है। अब तक 7 हजार 771 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। वहीं टोकन के लिए 24 घंटे सुविधा प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि, राज्य सरकार द्वारा किसानों से धान खरीदी के लिए समुचित एवं पारदर्शी पंजीयन व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में किसान पंजीयन का कार्य एकीकृत किसान पोर्टल एवं एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान में 27.40 लाख किसानों का पंजीयन किया गया है, जिनका कुल धान रकबा 34.39 लाख हेक्टेयर है। गत वर्ष समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले 25.49 लाख किसानों के 28.76 लाख हेक्टेयर रकबे की तुलना में इस वर्ष लगभग 7.5 प्रतिशत अधिक किसानों तथा 19 प्रतिशत अधिक रकबे का पंजीयन दर्ज किया गया है।

किसानों को त्वरित भुगतान
उन्होंने कहा, राज्य सरकार द्वारा धान विक्रय के एवज में किसानों को त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। 11 दिसंबर की स्थिति में किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में कुल 7,771 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है। धान खरीदी और भुगतान की प्रक्रिया निरंतर जारी है।

अवैध धान विक्रय एवं परिवहन पर कड़ी निगरानी
अवैध धान विक्रय एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिलों में राजस्व, खाद्य, सहकारिता, वन, मंडी सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के विशेष जांच दल गठित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर मार्कफेड के अंतर्गत स्टेट इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। अब तक प्रदेश में अवैध धान परिवहन एवं भंडारण के 2000 से अधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें 1.93 लाख क्विंटल का अवैध धान जब्त किया गया है।

तुहर टोकन ऐप से 24×7 सुविधा
किसानों के हित में राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में "तुहर टोकन" ऐप के माध्यम से 24 घंटे टोकन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वर्तमान में 17.24 लाख टोकन जारी किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से लगभग 87 लाख टन धान खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। किसान आगामी 20 दिवस तक के लिए अग्रिम टोकन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें धान विक्रय की योजना बनाने में सहूलियत मिल रही है।

एग्रीस्टेक पंजीयन से कुछ श्रेणियों को छूट
श्री साय ने कहा कि संस्थागत पंजीयन, भूमिहीन किसान (अधिया रेगहा), डूबान क्षेत्र के किसान, वन अधिकार पट्टाधारी किसान तथा ग्राम कोटवार (शासकीय पट्टेदार) श्रेणी के किसानों को एग्रीस्टेक पंजीयन से छूट प्रदान की गई है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंजीयन का कार्य वर्तमान में भी सतत रूप से जारी है।