नवा रायपुर बनेगी सोलर सिटी: 18 विभागों के लिए 2370 किलोवाट की बनी योजना
प्रदेश में भी सोलर से बिजली का उत्पादन करने का काम की तैयारी चल रही है। क्रेडा कई योजनाओं पर काम कर रहा है। नया रायपुर को सोलर सिटी भी बनाने की तैयारी है।
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रायपुर। प्रदेश में भी सोलर से बिजली का उत्पादन करने का काम अब तेजी से करने की तैयारी चल रही है। क्रेडा कई योजनाओं पर काम कर रहा है। नया रायपुर को सोलर सिटी भी बनाने की तैयारी है। इसके लिए क्रेडा ने अब 18 विभागों के लिए 2370 किलोवाट की योजना तैयार की है। इस योजना को प्रदेश सरकार से मंजूरी के बाद इस पर काम प्रारंभ होगा। पहले 10 मेगावाट बिजली के उत्पादन का 65 करोड़ का प्रस्ताव प्रदेश सरकार के पास भेजा था, लेकिन इसको नामंजूर करके क्रेडा को हर विभाग के लिए अलग-अलग योजना बनाकर देने के लिए कहा गया है।अब क्रेडा ने हर विभाग के लिए अलग-अलग योजना तैयार करके प्रस्ताव भेजा है।
देश में लगातार बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने सोलर बिजली की तरफ रुख किया है। इसके लिए देश के कई राज्यों में भी काम हो रहा है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना पर काम चल रहा है, वहीं राज्यों में बड़े-बड़े सरकारी और निजी सोलर प्लांट भी लगाने का काम हो रहा है। आवासीय कॉलोनियों के लिए भी रेस्को मॉडल में काम हो रहा है।
सरकार को मंजूरी के लिए भेजा प्रस्ताव
क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी ने बताया कि, नया रायपुर को सोलर सिटी बनाने लिए अलग-अलग विभागों की योजना बनाकर प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, वहां से मंजूरी के बाद काम प्रारंभ होगा।
किस विभाग के लिए कितने किलोवाट की योजना
नया रायपुर में अभी पूरी बसाहट नहीं हुई है। लेकिन यहां पर मंत्रालय, सरकारी और कई निजी संस्थानों के साथ मुख्यमंत्री, मंत्रियों के बंगले भी हैं। क्रेडा ने अब 18 विभागों के लिए अलग-अलग योजना तैयार की है। इसमें सबसे ज्यादा 500 किलोवाट की योजना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की है। इसी के साथ रिटेल कांप्लेक्स के लिए 400 किलोवाट, सीएसआईडीसी मेला स्थल के लिए 250 किलोवाट, ऑफिस कांप्लेक्स के लिए 200 किलोवाट, आदिवासी संग्रहालय के लिए 200 किलोवाट, कमर्शियल कांप्लेक्स के लिए 100 किलोवाट, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के लिए 90 किलोवाट, राज्य योजना आयोग के लिए 90 किलोवाट, इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट के लिए 80 किलोवाट, लोक निर्माण विभाग डिवीजन 3 के लिए 70 किलोवाट, छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग के लिए 60 किलोवाट, डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफिस के लिए 55 किलोवाट, सचिव स्टेट इनफार्मेशन कमीशन के लिए 50 किलोवाट, सचिव राज्य चुनाव आयोग के लिए 45 किलोवाट सहित अन्य विभागों में 30-30 किलोवाट की योजना तैयार की है।