धान खरीदी केंद्र में अव्यवस्था: किसानों का दर्द सुनने पहुँची निगरानी समिति, कलेक्टर ने 'लिमिट' बढ़ाने का दिया भरोसा

धान खरीदी केंद्र कोतबा में किसानों को हो रही परेशानियों की खबर प्रकाशित होने के बाद कलेक्टर रोहित व्यास से दूरभाष पर चर्चा की।

Updated On 2025-12-10 19:33:00 IST

धान खरीदी केंद्र निरीक्षण करती हुई निगरानी समिति

मयंक शर्मा- ​कोतबा। धान खरीदी केंद्र कोतबा में व्याप्त अव्यवस्था, सर्वर डाउन और 2400 क्विंटल की लिमिट के कारण किसानों को हो रही परेशानियों को लेकर हाल ही में प्रकाशित खबर पर मुहर लग गई है। खबर के माध्यम से प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने के बाद, बुधवार को कांग्रेस की निगरानी समिति के सदस्य सुमित शर्मा और सुकृत सिंह ने मंडी प्रांगण का औचक दौरा किया और परेशान किसानों की समस्याओं से रूबरू हुए।

निगरानी समिति के सामने किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसान रामेश्वर, तिग्गा लोहर साय, कन्हाई राम और नरसिंह ने अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि वे पिछले 3 दिनों से टोकन के लिए मंडी के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। जब वे समिति के कर्मचारियों से बात करते हैं, तो कभी जगह नहीं है तो कभी लिमिट खत्म होने का बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया जाता है। 


अचानक रकबा घटने और ऑपरेटर बदलने से बढ़ा संकट
समस्या केवल टोकन तक सीमित नहीं है। तकनीकी खामियों ने भी अन्नदाताओं की नींद उड़ा रखी है। किसान सबल साय पैंकरा, मोहन यादव और हरि पैंकरा ने बताया कि बड़ी मुश्किल से उनका रकबा सुधरा था, लेकिन अब टोकन काटते समय अचानक रकबा फिर से घटा हुआ दिखाया जा रहा है, जिससे वे असमंजस में हैं। ​वहीं, किसानों ने एक और गंभीर समस्या को उजागर करते हुए बताया कि अनुभवी कंप्यूटर ऑपरेटर सलीमा मिंज का दो दिन पहले ही अचानक स्थानांतरण कर दिया गया। उनकी जगह आए नए ऑपरेटर को सिस्टम समझने में समय लग रहा है, जिससे कार्य की गति धीमी हो गई है और भीड़ बढ़ती जा रही है। 


निगरानी समिति सदस्यों ने की ​कलेक्टर ने की बात, बोले- जल्द बढ़ेगी लिमिट
किसानों की इन गंभीर समस्याओं को सुनने के बाद निगरानी समिति के सदस्य सुमित शर्मा ने मौके से ही जिला कलेक्टर रोहित व्यास से दूरभाष पर चर्चा की। उन्होंने कलेक्टर को स्पष्ट किया कि कोतबा जैसे बड़े केंद्र पर टोकन की समस्या का निराकरण खरीदी की लिमिट बढ़ाने से ही संभव होगा। ​इस पर जिला कलेक्टर ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए आश्वासन दिया है कि जल्द ही धान खरीदी की लिमिट बढ़ाई जाएगी और किसानों की अन्य समस्याओं का भी त्वरित निराकरण किया जाएगा।

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