Parliament Budget Session 2026: अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर सदन में पीयूष गोयल का बयान, कहा- कृषि आजीविका से कोई समझौता नहीं

Budget Session 2026 के दौरान वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल लोकसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे वो राज्यसभा को संबोधित करेंगे। गोयल सदन में अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील की जानकारी दे रहे हैं।

Updated On 2026-02-04 15:12:00 IST

Parliament Budget Session 2026 Live

Parliament Budget Session 2026 Live: संसद के बजट सत्र 2026 के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच जारी टकराव के माहौल में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बुधवार, 4 फरवरी को सदन को संबोधित कर रहे हैं। अभी वह लोकसभा में बोल रहे हैं और दोपहर 2 बजे राज्यसभा में अपनी बात रखेंगे।

भारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करने के बाद फिर से शुरू हो गई है। सदन में बोलते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका सहित अन्य देशों के साथ की गई ट्रे़ड डील में कृषि आजीविका से कोई समझौता नहीं किया गया है।

लोकसभा में लगातार हंगामा, सांसद निलंबित

मंगलवार को लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते कांग्रेस के सात सांसदों और CPI(M) के एक सांसद को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इन सांसदों पर आरोप है कि उन्होंने सदन में अनुशासनहीन व्यवहार किया, जिसमें दस्तावेज फाड़ना, पीठासीन की ओर कागज फेंकना और सचिवालय की टेबल पर चढ़ने की कोशिश शामिल है। इसके चलते प्रश्नकाल भी बाधित रहा।


राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष का विरोध

लोकसभा की कार्यवाही उस वक्त और ज्यादा गरमा गई, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान चीन से जुड़े मुद्दे उठाने की कोशिश की। भाजपा सांसदों ने इस पर कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी।

लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी को बोलने से रोका गया

यह लगातार दूसरा दिन रहा, जब राहुल गांधी को पूर्व थलसेना प्रमुख एम.एम. नरवणे की एक अप्रकाशित किताब से जुड़े लेख का हवाला देने से रोका गया। इसे लेकर राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर आपत्ति जताई और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर बोलने से रोकना बताया।

राज्यसभा में India-US ट्रेड डील पर चर्चा

उधर, राज्यसभा में भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर चर्चा जारी रही। विपक्षी दलों ने सरकार पर आम जनता से जुड़े मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया, जबकि सरकार की ओर से इसे देश के आर्थिक हित में बताया जा रहा है।


 

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