Arvind Kejriwal Arrest: सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका की नजर, कहा- सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया को बढ़ावा दें

Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवार की गिरफ्तारी पर अमेरिकी सरकार बारीकी से नजर रख रही है। न्यूज एजेंसी रायटर्स के मुताबिक, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता के लिए भारत सरकार द्वारा "निष्पक्ष, पारदर्शी और अविलंब कानूनी प्रक्रिया" सुनिश्चित की जाए। इससे पहले जर्मन सरकार के प्रवक्ता ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई पर कहा था कि इस मामले में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों के मानकों को पालन किया जाए। बता दें कि 21 मार्च को ईडी ने सीएम हाउस पर रेड के दौरान केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था।

भारत ने जर्मन राजदूत को किया था तलब 
अब अमेरिकी सरकार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी रिपोर्ट्स की निगरानी कर रही है। जर्मनी के विदेश कार्यालय ने शुक्रवार को कहा था कि आरोपों का सामना कर रहे आम आदमी पार्टी के नेता भी किसी अन्य भारतीय नागरिक की तरह, स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं। इसके बाद भारत सरकार ने इस बयान पर सख्त रवैया दिखाते हुए जर्मन राजदूत को तलब किया और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की बयान को भारत के "आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप" करार दिया था।

अमेरिका के बयान पर भारत की प्रतिक्रिया नहीं आई
भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा- हम ऐसे बयानों को भारतीय ज्यूडीशियरी सिस्टम में हस्तक्षेप और उसकी स्वतंत्रता को कमतर आंकने के तौर पर देखते हैं। पक्षपातपूर्ण रवैया किसी के लिए भी सही नहीं है। हालांकि, अभी तक मोदी सरकार की ओर से अमेरिकी विदेश मंत्रालय के बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 मार्च की शाम गिरफ्तार हुए थे। इससे पहले ईडी की टीम ने उनके घर की तलाशी ली और 2 घंटे चली कार्रवाई के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अगले दिन 22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। इस समय अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में हैं। 28 मार्च की दोपहर 2 बजे उनकी दोबारा पेशी होगी। वह जेल से ही सरकार चलाने की बात कह चुके हैं और दो सरकारी आदेश भी जारी कर चुके हैं।