बेंगलुरु भगदड़ केस: कर्नाटक हाईकोर्ट से RCB को झटका, मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को जमानत देने से इनकार

Bengaluru Stampede: कर्नाटक हाई कोर्ट ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को भगदड़ मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। 4 जून को हुई इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी। न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 जून तक फैसला सुरक्षित रख लिया है।

निखिल सोसले को 6 जून की सुबह केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह दुबई के लिए रवाना हो रहे थे। उनकी गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने पुलिस कार्रवाई को राजनीतिक दबाव में लिया गया कदम बताया।

सोसले के वकील ने क्या कहा?

सोसले के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता एस. चौटा ने न्यायमूर्ति एस.आर. कृष्ण कुमार की एकल पीठ के समक्ष कहा कि गिरफ्तारी में प्रक्रियात्मक चूक हुई है। उन्होंने बताया कि जांच पहले ही सीआईडी को सौंप दी गई थी, फिर भी सीसीबी ने अचानक दखल देकर गिरफ्तार किया। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 55 का हवाला देते हुए कहा कि अगर वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तारी का अधिकार है भी, तो इसकी लिखित सूचना देना अनिवार्य है।

कोर्ट ने सीसीबी की भूमिका पर उठाए सवाल

न्यायमूर्ति कृष्ण कुमार ने इस बात पर सवाल उठाया कि जब केस को सीआईडी को सौंपा गया था, तब अचानक सीसीबी ने बीच में आकर गिरफ्तारी क्यों की। कोर्ट ने पूछा, ''जब सभी को पता था कि जांच सीआईडी कर रही है, तो फिर सीसीबी की सुबह-सुबह की इस कार्रवाई का आधार क्या था?''

गिरफ्तारी की टाइमिंग और प्रक्रिया पर सवाल

वकील चौटा ने गिरफ्तारियों के समय और प्रक्रिया में अंतर का भी उल्लेख किया और बताया कि एक फ्रीलांसर के साथ-साथ सोसले को भी 6 जून की सुबह गिरफ्तार किया गया और उसके तुरंत बाद 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने पूछा, ''सीसीबी को किस कानूनी प्रक्रिया के तहत इस मामले में हस्तक्षेप की अनुमति दी गई?''

बता दें कि आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद आरसीबी ने बेंगलुरु में जश्न मनाने के लिए विक्ट्री परेड के आयोजन की घोषणा की थी, जिसके बाद वहां भारी संख्या में क्रिकेट फैंस पहुंच गए और हालात बेकाबू हो गए। इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई।