UP Constable Exam: 1161 केंद्रों में होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा; हर काम के लिए होगा अलग वेंडर, कब आएगा Admit Card?

UP Police Constable Re-Exam: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, UP Police Constable 2024 की लिखित परीक्षा 23,24,25 अगस्त और 30,31 अगस्त 2024 को आयोजित होंगी। 

लिखित परीक्षा के लिए 1161 केंद्रों का चयन
पुलिस भर्ती बोर्ड ने सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 1161 केंद्रों का चयन किया गया है। पेपर लीक से बचने के लिए परीक्षा केंद्र सरकारी व सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालय की 10 किमी के भीतर हैं।

कब जारी होगा UP Police Constable Re-Exam एडमिट कार्ड ?
भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को पहले जिला आवंटित करेगा। इसके बाद परीक्षा केंद्र के नाम के साथ एडमिट कार्ड जारी करेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 का एडमिट कार्ड परीक्षा से 7 दिन पहले यानी 16 या 17 अगस्त को जारी किया जा सकता है।

दस पालियों में 5 दिन होगी परीक्षा
भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजीव कृष्णा ने बताया कि इस बार भी परीक्षा ऑफलाइन होगी। इसमें ओएमआर शीट पर सवालों के जवाब देने होंगे। पांच दिन में दस पालियों में होने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी अलग-अलग होंगे।

UP STF के नजरों में रहेंगे सॉल्वर गैंग
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फूलप्रूफ सुरक्षा इंतजामों के लिए कई सरकारी एजेंसियों की मदद ली जाएगी। पेपर लीक एवं सॉल्वर गैंग पर नजर रखने की जिम्मेदारी एसटीएफ को दी जाएगी। परीक्षा की तैयारियों को लेकर सभी जिलाधिकारियों व पुलिस कप्तान को जरूरी दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं।

उम्मीदवारों के लिए फ्री बस सर्विस
सरकार ने नोटिफिकेशन में ये भी ऐलान की है कि लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को राज्य सड़क परिवहन निगम की नि:शुल्क बस सेवा की सुविधा मिलेगी। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र (UP Police Constable Admit Card) की दो अतिरिक्त प्रतियां डाउनलोड करना होगा। एक प्रति परीक्षा केंद्र के जिले में जाने के लिए तथा दूसरी प्रति परीक्षा के बाद अपने जिले में जाने के लिए बस कंडक्टर को देना होगा।

हर काम के लिए अलग वेंडर
बता दें कि शासनादेश के मुताबिक भर्ती बोर्ड ने परीक्षा संबंधी हर कार्य के लिए अलग वेंडर का चयन किया है। उदाहरण के तौर पर एजेंसी-ए प्रश्न पत्रों को तैयार कराने, छपवाने व जिलों के कोषागार तक भेजने का काम करेगी। जबकि एजेंसी-बी परीक्षा संपन्न कराएगी। इसमें प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना, परीक्षा केंद्र की समस्त व्यवस्था और परीक्षा समाप्ति के बाद ओएमआर शीट को बोर्ड तक पहुंचाना शामिल है। वहीं एजेंसी-सी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा का कार्य जैसे सिक्योरिटी, फ्रिस्किंग, बायोमीट्रिक कैप्चर, सीसीटीवी कंट्रोल रूम की स्थापना का कार्य करेगी। एजेंसी-डी का कार्य बोर्ड परिसर में ओएमआर शीट की स्कैनिंग कराकर परीक्षा का स्कोर बोर्ड का उपलब्ध कराना होगा।

सरकार ने 6 महीने के भीतर दोबार परीक्षा कराने की घोषणा की थी
पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए छह महीने के भीतर दोबारा एग्जाम कराने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि परीक्षा में गलती करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पेपर लीक में शामिल लोगों पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना
यूपी की योगी सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए एक नया कानून भी लेकर आई है। जिसमें एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा (दोनों ही हो सकती है) का प्रावधान है।