Union Budget 2026: ‘युवा शक्ति’ से प्रेरित बजट, जानिए शिक्षा सेक्टर को क्या-क्या मिली सौगात

मोदी सरकार ने शनिवार को केंद्रीय बजट 2026 पेश कर दिया। यह बजट कई मायनों में खास रहा, क्योंकि यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट और मोदी सरकार का 15वां आम बजट है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने इसे ‘युवा शक्ति से प्रेरित बजट’ बताया और कहा कि देश की तरक्की में युवाओं, तकनीक और शिक्षा की अहम भूमिका होगी।

इस बार के बजट में शिक्षा क्षेत्र को एक बार फिर प्राथमिकता दी गई है। सरकार का फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इनोवेशन और स्किल आधारित लर्निंग को बढ़ावा देने पर साफ नजर आया। वित्त मंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक, खासकर एआई, आने वाले समय में रोजगार सृजन और उत्पादकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी।

टियर-2 और टियर-3 शहरों पर खास फोकस

बजट 2026 में टियर-2 और टियर-3 कस्बों के लिए नई पहल की घोषणा की गई है। सरकार इन क्षेत्रों में कॉर्पोरेट मित्र (Corporate Partners) विकसित करेगी, जिससे पेशेवर और तकनीकी संस्थानों को बेहतर प्रशिक्षण, संसाधन और इंडस्ट्री एक्सपोजर मिल सकेगा। इससे छोटे शहरों के छात्रों को भी बड़े अवसर मिलेंगे।

शिक्षा को रोजगार और नवाचार से जोड़ने की रणनीति

बजट में शिक्षा को सिर्फ डिग्री तक सीमित न रखकर रोजगार और नवाचार से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाने के संकेत दिए गए हैं। तकनीक आधारित पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट और भविष्य की जरूरतों के अनुसार कोर्स तैयार करने पर जोर दिया गया है।

पिछले बजट की बड़ी घोषणाएं भी रहीं अहम

गौरतलब है कि बजट 2025-26 में भी शिक्षा क्षेत्र को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए थे। उस बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र (Center of Excellence) स्थापित करने की घोषणा हुई थी, जिसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था। इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में एआई आधारित समाधान विकसित करना था।

50 हजार अटल टिंकरिंग लैब का लक्ष्य

स्कूल स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अगले पांच वर्षों में 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब खोलने का लक्ष्य तय किया था। इससे छात्रों में वैज्ञानिक सोच, प्रयोगात्मक सीख और तकनीकी समझ को मजबूत करने की योजना थी।

उच्च शिक्षा में सीटें बढ़ाने का प्लान

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने विस्तार पर ध्यान दिया था। 2014 के बाद स्थापित 5 नए आईआईटी संस्थानों में बुनियादी ढांचे के विस्तार के जरिए 6,500 अतिरिक्त सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था। साथ ही युवाओं को वैश्विक स्तर की स्किल देने के लिए 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र खोलने की योजना भी सामने आई थी।