Income Tax Bill 2025: लोकसभा में नया इनकम बिल पास, जानें टैक्स पेयर्स को क्या होगा फायदा?

Income Tax Bill 2025: लोकसभा में सोमवार (11 अगस्त 2025 ) को नया आयकर बिल (Income Tax (No. 2) Bill, 2025) को मंजूरी दी गई है। यह ऐतिहासिक सुधार दशकों पुराने Income Tax Act, 1961 को बदल देगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बताया कि नया आयकर कानून भारत की टैक्स प्रणाली को सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, संसद में पेश किए गए नए आयकर बिल में प्रवर समिति की 285 सिफारिशें शामिल हैं। यह संशोधन हितधारकों की प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इनका उद्देश्य देश के कर कानूनों को सरल और आधुनिक बनाना है।

8 अगस्त को वापस लिया था बिल 

वित्त मंत्री ने फरवरी-2025 में आयकर बिल पेश किया था। भाजपा सांसद बजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति ने गत महीने इसकी समीक्षा की, जिसमें कुछ नए संशोधन सुझाए गए थे। लिहाजा, वित्त मंत्री ने 8 अगस्त को बिल वापस लेकर 11 अगस्त को पुन: प्रस्तुत किया।

Income Tax Act में मुख्य बदलाव

• रिफंड में लचीलापन: समय पर रिटर्न न भरने पर भी रिफंड क्लेम करने की अनुमति।
• अनुपालन अवधि कम: आयकर विवरण दाखिल करने की समयसीमा 6 साल से घटाकर 2 साल की गई है।
• अनावश्यक प्रावधान हटाए: पुराने और दोहराव वाले नियम खत्म। कानून पढ़ने और समझने में आसानी होगी।
• भाषा में सरलीकरण: सरल शब्दों का इस्तेमाल कर जटिल कानूनी भाषा को आसान बनाया है।
• गृह संपत्ति, पेंशन और रिफंड: संशोधित बिल में पहले की अस्पष्टताओं को समाप्त किया गया है।
• व्यावसायिक पेशे: ₹50 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले पेशेवर भी अब डिजिटल भुगतान करेंगे।
• संचित आय निवेश नियम खत्म: नियमित आय के 15% निवेश करने की अनिवार्यता समाप्त।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुधार MSME, कंपनियों और व्यक्तिगत करदाताओं के लिए काफी आसान होगा। कर सलाहकर एसपी सिंह ने बताया कि टैक्स पेयर्स की प्रतिक्रिया को सरकार ने गंभीरता से लिया है। संशोधित बिल व्याख्या को सरल, विवादों को कम और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।

Income Tax Act में संशोधन का उद्देश्य

1. घरेलू खपत को बनाए रखना
2. विदेशी निवेश आकर्षित करना
3. स्थिर और पारदर्शी टैक्स वातावरण तैयार करना
4. डिजिटल टैक्स प्रशासन को बढ़ावा देना