MP News: लोकसभा चुनाव से पहले राहत, सिलेंडर की कीमतें घटीं; प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन लागू नहीं

MP News: लोकसभा चुनाव से पहले आम लोगों के लिए दो अच्छी खबरें हैं। पहली पेट्रोलियम कंपिनयों ने कार्मशियल गैस सिलेंडर की कीमतें 1 अप्रैल, सोमवार से घटा दी हैं। जबकि, दूसरी खबर प्रॉपर्टी गाइडलाइन को लेकर है। राज्य सरकार ने आचार संहिता का हवाला देकर नई गाइडलाइन लागू करने का निर्णय टाल दिया है।
Oil companies reduce price of 19 kg commercial and 5 kg FTL cylinders
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— ANI Digital (@ani_digital) April 1, 2024 19 KG कमर्शियल सिलेंडर 30.50 रुपए सस्ता
पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 KG कामर्शियल सिलेंडर और 5 किलोग्राम एफटीएल (फ्री ट्रेड एलपीजी) सिलेंडर की कीमतें कम कर दी हैं। 19 KG वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 30.50 रुपए की गई है। सूत्रों ने बताया कि 1 अप्रैल से दिल्ली में कीमत 1764.50 तय की गई है। जबकि, 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर सात रुपए तक सस्ते किए गए हैं।
इंडेन गैस सिलेंडर की कीमतें 1 फरवरी को मेट्रो शहरों जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में अलग-अलग थीं। लेकिन 1 मार्च को सभी मेट्रो शहरों में इंडेन एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें महंगी की गईं थीं। अब अंतरराष्ट्रीय कीमतों व कराधान नीतियों में बदलाव का हवाला देकर कामर्शियल सिलेंडर के दामों में कमी की गई है।
मप्र महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक कार्यालय ने 31 मार्च को आदेश जारी कर 1 अप्रेल से प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन लागू करने के निर्णय को चुनाव तक टाल दिया है। आचार संहिता का हवाला देकर वर्ष 2023-2024 के बाजार मूल्य गाइडलाइन की समय सीमा और आगे बढ़ा दी गई है।
भोपाल की 1443 लोकेशन में महंगी होगी जमीन
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1443 लोकेशन पर औसतन 7.19 फीसदी गाइडलाइन बढ़ना प्रस्तावित था। आईएसबीटी, परी बाजार और बैरसिया स्थित रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए पिछले कुछ दिनों में खासी भीड़ लग रही थी। 30 और 31 मार्च को यहां 1600 से ज्यादा रजिस्ट्रियां हुई हैं।
कोलार, अयोध्या बायपास और मिसरोद में सबसे महंगी जमीन
नई गाइडलाइन में प्रॉपर्टी की सबसे महंगी कीमतें सलैया, कोलार, अयोध्या बायपास और मिसरोद में प्रस्तावित की गई हैं। यहां जमीन के दाम 25 फीसदी से 94 फीसदी तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित हैं। शहर से जुड़े ग्रामीण इलाकों में प्रॉपर्टी गाइडलाइन बढ़ाई जानी हैं, लेकिन चुनाव तक राहत दी गई है।
