News in Brief, 27 April: मध्य प्रदेश [MP] की बड़ी खबरें एक साथ, एक क्लिक में पढ़ें

News in Brief, 27 April 2025: देश का दिल कहे जाने वाले एमपी की सियासी हलचल और प्रदेश की अनगिनत छोटी-बड़ी खबरें रोज़ाना हमारी ध्यान में होती हैं। हरिभूमि न्यूज के खास सेगमेंट 'एमपी की बड़ी खबरें' में आपको समाचार की दुनिया से जुड़ी हर गतिविधि का अपडेट आसान भाषा में मिलेगा। तो चलिए, समाचार की दुनिया में अपडेट रहें और एमपी की हर खबर से अपनी जानकारी को बढ़ाएं।

मध्य प्रदेश की ताजा खबरें; MP Live Update

इंदौर में आज आईटी कॉन्क्लेव
इंदौर में आज 27 अप्रैल को आईटी कॉन्क्लेव है। कॉन्क्लेव में MP के सभी 55 जिलों की नदियों, तालाबों, बांधों सहित तमाम जल संरचनाओं का डिजिटल डेटाबेस प्रदर्शित किया जाएगा। इंदौर में 27 अप्रैल को कॉन्क्लेव के साथ राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन भी होगा। इस कॉन्क्लेव की तैयारियों को लेकर शनिवार को सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों की बैठक ली।

समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम कल
समाधान ऑनलाइन 28 अप्रैल को होगी। विभागों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। सीएम हेल्पलाइन समेत अन्य माध्यमों से मिलने वाली शिकायतों के निराकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि समाधान ऑनलाइन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं चिन्हित मामलों को सुनते हैं और पीड़ित शिकायतकर्ताओं से बात भी करते हैं। मौके पर निराकरण और कमियां मिलने पर कार्रवाई के भय से विभाग प्रमुख प्रयास करते हैं कि उनके विभागों के मामले समाधान ऑनलाइन में शामिल न हो।

RTE: निजी स्कूलों में 5 मई से एडमिशन
गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में 8 मई से एडमिशन दिया जाएगा। राज्य शिक्षा केन्द्र ने इसके निर्देश जारी कर दिए है। सुधार के लिए 21 मई तक समय सीमा होगी। स्कूलों में सीट से अधिक आवेदन आने पर लॉटरी के जरिए चयन होगा। इससे पहले 26 अप्रेल तक हर स्कूल की मैपिंग पूरी की जानी है। इसमें 25 फीसदी सीटों पर वंचित वर्ग के बच्चों को दाखिला मिलेगा। राजधानी सहित प्रदेश के निजी स्कूलों में एक लाख बच्चों का आरटीई के तहत प्रवेश होना है। एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। इसके लिए गर्मी की छुट्टियों के दौरान प्रक्रिया होगी। स्कूल के एक किमी के दायरे में रहने वाले परिवारों को पहली प्राथमिकता देना होगी।

9 शहरों में 1 मई से शुरू होगी पार्थ योजना
खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा पार्थ (पुलिस आर्मी भर्ती प्रशिक्षण एवं हुनर) योजना 1 मई से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश के 9 शहरों भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, मुरैना, शहडोल, सागर, इंदौर और उज्जैन में शुरू की जाएगी। इस योजना के जरिए हर शहर में 50-50 बच्चों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रकार पार्थ योजना से प्रदेश के नौ शहरों के 450 युवा लाभान्वित होंगे। विभाग ने पार्थ योजना जनवरी माह में लांच की थी। इसका उद्देश्य युवाओं को पुलिस और सेना में भर्ती के लिए प्रशिक्षण के साथ ही उन्हें रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए विभिन्न कौशल (हुनर) सिखाना है।

बाल विवाह की शिकायत को हेल्पलाइन नंबर और पोर्टल
अक्षय तृतीया के मौके पर MP में बाल विवाह को रोकने के लिए महिला बाल विकास विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को विभाग की एसीएस रश्मि अरूण शमी ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं बाल विवाह हो तो बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल https://stopchildmarriage.wcd.gov.in) और हेल्पलाइन नंबर 181, 1098, 100 पर शिकायत की जा सकती है। इस पर प्राप्त जानकारी पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। 28 अप्रैल को सभी ग्राम पंचायतों मे बाल विवाह न होने देने की शपथ दिलाई जाएगी।

नरवाई जलाई तो नहीं मिलेगी सम्मान निधि
नरवाई जलाने वाले किसानों को सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं देगी। ऐसे किसानों से गेहूं, सोयाबीन और धान समेत किसी भी अनाज की समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए। दरअसल, नरवाई जलाने से प्रदेश का प्राकृतिक तंत्र कमजोर हो रहा है। जमीन की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही है। सम्मान निधि का लाभ तत्काल प्रभाव से रोका जाएगा। ऐसे किसानों से अगले साल से खरीदी भी नहीं होगी।

बिजली प्रकरणों में 10 मई को होंगे समझौते
बिजली चोरी और अनियमितता के मामलों में बनाए गए बिलों पर दस मई को समझौते होंगे। बिजली के धारा 135 के तहत लंबित मामलों को दस मई की नेशनल लोक अदालत में रखा जाएगा। कंपनी ने कहा है कि लोक अदालत में सरचार्ज पर छूट की शर्ते रहेगी। यदि कोई उपभोक्ता पहले की लोक अदालत में छूट ले चुका है और फिर से उसका प्रकरण है तो छूट नहीं मिलेंगी। सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी।

प्रज्ञा ठाकुर सहित 7 आरोपियों पर फैसला 8 मई को
पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सात आरोपियों को एनआइए (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मुंबई के स्पेशल कोर्ट से 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में सभी सात आरोपियों को सजा देने का अनुरोध किया है। केस में प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ पर 16 और 18 और आईपीसी की धारा 120 बी, 302, 307, 324, 326 और 427 के मामले दर्ज किए गए थे। 17 साल पुराने बम धमाके में छह मुस्लिम मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। अब जज एके लाहोटी 8 मई को अपना फैसला सुनाएंगे।

ग्रामीण बैंक और मध्यांचल बैंक का होगा विलय
मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक दोनों 1 मई से एक बैंक बन जाएंगी। प्रदेश में दोनों बैंकों की कुल 1323 शाखाएं हैं। विलय के बाद बैंक ऑफ इंडिया इनकी स्पांसर बैंक होगी। अभी मप्र ग्रामीण बैंक की स्पांसर बैंक, बैंक ऑफ इंडिया तथा मध्यांचल ग्रामीण बैंक की स्पांसर भारतीय स्टेट बैंक है। ग्रामीण बैंकों के विलय का उद्देश्य बैंकिंग कार्यप्रणाली को बेहतर बनाना है।

खेलवृत्ति के लिए 31 मई तक करें आवेदन
खेल और युवा कल्याण संचालनालय द्वारा वर्ष 2024 में आयोजित अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों से राज्य स्तरीय खेलवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के मध्य आयोजित प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 10 हजार रुपए, रजत पदक विजेताओं को 8 हजार रुपए तथा कांस्य पदक विजेताओं को 6 हजार रुपए की खेलवृत्ति राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है। पात्र खिलाड़ी 31 मई तक अपना आवेदन संबंधित जिले के जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर जमा कर सकते हैं।

रायसेन में 30 जून तक निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध
रायसेन जिले में पेयजल और घरेलू उपयोग के लिए जल प्रदायगी बनाए रखने कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण जिले को 30 जून तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। साथ ही जिले में निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत जिले में बिना अनुमति के कोई भी निजी नलकूप का खनन नहीं किया जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने नलकूप खनन अनुज्ञा जारी करने के लिए संबंधित एसडीएम को अपने क्षेत्राधिकार के लिए अधिकृत किया है।

फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन 27 तक
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती के लिए आवेदन 28 मार्च से 27 अप्रैल तक जमा होंगे। यह परीक्षा 120 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। एग्जाम स्कीम चयन प्रक्रिया 500 नंबर की होगी। इसमें 450 अंक की परीक्षा होगी और 50 अंक का इंटरव्यू होगा। 450 अंक को दो खंड में बांटा गया है। खंड-अ में 150 अंक के 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे। खंड-ब में 300 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इसका प्रश्नपत्र सिर्फ इंग्लिश होगा। तीन घंटे में कुल 150 प्रश्नपत्र हल करने होंगे।

लोको पायलट ड्यूटी पर परिजनों से कर सकेंगे संपर्क
रेलवे ने ट्रेन के ड्राइवर यानी लोको पायलट के लिए एक जरूरी पहल शुरू की गई है। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि अब लोको पायलट तक उनके परिवार का कोई जरूरी संदेश देना आसान होगा। लोको पायलट ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे कई बार उनके परिजन आपातकाल में भी संपर्क नहीं कर पाते हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए रेलवे ने नई पहल की है। अब रनिंग स्टाफ के परिजन इमरजेंसी स्थिति में विशेष फोन सुविधा से अपना संदेश कंट्रोल रूम को बताएंगे।

हेल्पलाइन नंबर जारी
कंट्रोल रूम वॉकी-टॉकी से यह सूचना कर्मचारी तक पहुंचाएगा। भोपाल मंडल में इसका हेल्पलाइन नंबर 07552470031 है, जो सभी रनिंग स्टाफ और लोको पायलट के परिवारों को उपलब्ध कराया है। परिजन इस नंबर पर अपना संदेश दे सकेंगे। यह कॉल संबंधित कंट्रोल ऑफिस तक दर्ज की जाएगी। संबंधित स्टेशन मास्टर या कंट्रोल अधिकारी संदेश को लोको पायलट तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे।

शिक्षक चयन परीक्षा 29 तक चलेगी
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (इएसबी) ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 20 अप्रैल से शुरू हो गई है। परीक्षा 29 अप्रैल तक चलेगी। इएसबी की समय-सारिणी के अनुसार प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक (गायन, वादन व नृत्य) के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षक (विषय) के लिए परीक्षा होगी। परीक्षा भोपाल समेत 13 शहरों में चल रही है। 1.60 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे।

स्मार्ट पीडीएस सिस्टम 1 मई से होगा लागू
MP सरकार 1 मई से स्मार्ट पीडीएस सिस्टम लागू करने जा रही है। खाद्य नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने निर्देश दिए हैं कि पीडीएस के लिए सभी हितग्राहियों को 30 अप्रैल तक ईकेवाईसी कराना अनिवार्य होगा। ई-केवायसी की सुविधा पीओएस मशीन पर उपलब्ध है। मोबाइल एप से भी ई-केवायसी किया जा सकता है। बता दें कि पीडीएस से राशन लेने वाले परिवारों के अलावा सहकारी उपभोक्ता भंडारों को भी डिजिटल प्रणाली से जोड़ा जा रहा है।