MP के 25 लाख लोगों को लगेगा 'झटका': 7.52 फीसदी बिजली दरें बढ़ाने की तैयारी; आम आदमी पर सीधा लोड
Madhya Pradesh Electricity: मध्यप्रदेश वासियों को 'बिजली का झटका' लगने वाला है। कंपनियां बिजली दरों में 7.52 फीसदी बढ़ोतरी करने की तैयारी में हैं। बिजली कंपनियों ने 151 से 300 यूनिट तक की खपत वाले स्लैब को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो 25 लाख से अधिक उपभोक्ता प्रभावित होंगे। मध्यम वर्गीय परिवारों पर बिजली का लोड बढ़ेगा। कंपनियों ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में टैरिफ याचिका दायर कर दी है। बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ एमपी में विरोध भी तेज हो गया है। सामाजिक संगठनों और कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है।
अभी 6.61 रुपए प्रति यूनिट दे रहे
मध्य प्रदेश के लोगों को अभी 151 से 300 यूनिट बिजली खपत पर ₹6.61 प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना पड़ता है। नए प्रस्ताव के हिसाब से 151 यूनिट से अधिक खपत पर 7.11 प्रति यूनिट के हिसाब से बिल भरना पड़ेगा। बिजली कंपनी के प्रस्तावित प्लान से 151 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।
जानिए क्या है बिजली कंपनी की मांग
बिजली कंपनियों ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में टैरिफ याचिका पेश की है। कंपनियों ने प्रदेश में 151 से 300 यूनिट तक की बिजली खपत के स्लैब को खत्म करने की मांग की है। स्लैब के खत्म होते ही 25 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगेगा। 151-300 यूनिट खपत वाले उपभोक्ताओं को वही दर चुकानी होगी, जो 500 यूनिट से अधिक खपत पर लागू होती है।
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कृषि क्षेत्र में 8.3% बिजली दरें बढ़ाने की तैयारी
बिजली कंपनी ने सुबह 6 से 9 और शाम 5 से 10 बजे तक 20 फीसदी बिजली महंगी करने का प्रस्ताव बनाया है। घरेलू बिजली दरों में 7.3% वृद्धि, गैर-घरेलू बिजली दरों में 4.5% वृद्धि करने का प्रस्ताव बनाया है। औद्योगिक क्षेत्र में सबसे अधिक 8.6% वृद्धि करने की मांग की है। कृषि क्षेत्र में 8.3% बिजली दरें बढ़ाने की तैयारी है। औद्योगिक उपभोक्ताओं को रात की बिजली खपत पर दी जा रही 10% छूट समाप्त करने करने की मांग की है।
प्रदेश व्यापी आंदोलन का ऐलान
बिजली दरों में बढ़ोतरी की कवायद के खिलाफ विरोध भी तेज हो गया है। जबलपुर के अलग-अलग सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर बैठक की है। बिजली के दाम बढ़ाने के खिलाफ 9 जनवरी से प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया है। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए प्रदेश व्यापी आंदोलन का ऐलान किया है।
