MP में शराबबंदी!: इन शहरों में नहीं बिकेगी शराब, 'मोहन सरकार' आबकारी नीति में करेगी बड़ा बदलाव; देखें वीडियो

CM Mohan Yadav
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Liquor ban: मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी होने वाली है। सीएम मोहन यादव ने सोमवार (13 जनवरी) को संकेत दिए हैं। जानिए सीएम किन शहरों में शराबबंदी की योजना बना रहे हैं। देखिए वीडियो

Liquor ban: शराब के शौकीनों के लिए बड़ा अपडेट है। बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी होने वाली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार (13 जनवरी) को बड़ा संकेत दिया है। सीएम ने कहा कि साधु-संतों और कई लोगों ने सुझाव दिया है कि धार्मिक नगरों में शराबबंदी की जाए। इस पर हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। हम MP के धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू करने की योजना बना रहे हैं। 'मध्य प्रदेश सरकार' आबकारी नीति में जल्द बदलाव करेगी।

लोगों की शिकायत आती हैं
सीएम ने कहा कि धार्मिक वातावरण को लेकर लोगों की शिकायत आती है। इसलिए हम धार्मिक नगरों में शराब दुकान बंद करने की दिशा में ठोस कदम उठाने के बारे में विचार कर रहे हैं। हम गंभीर हैं। बहुत जल्द ही इस दिशा में निर्णय लेंगे। हमारी सरकार आबकारी नीति में संशोधन करने पर विचार कर रही है।

एमपी की धर्मनगरी

  • एमपी में उज्जैन, मैहर, ओंकारेश्वर (खंडवा), चित्रकूट, ओरछा (निवाड़ी), सलकनपुर (सीहोर) सहित कई धर्मनगरी हैं। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है। खजुराहो विश्व धरोहर स्थल है। यहां शैव, जैन और वैष्णव धर्म से संबंधित कई प्राचीन मंदिर हैं। ओंकारेश्वर को बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहां ओंकारेश्वर मंदिर और ममलेश्वर मंदिर दर्शनीय हैं।
  • अमरकंटक में कई मंदिर और आश्रम हैं। रायसेन का सांची बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण स्थल है। यहां विश्व धरोहर स्थलों में शामिल स्तूप और मंदिर हैं। मैहर में मां शारदा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। महेश्वर में राजराजेश्वर मंदिर और अहिल्या किला दर्शनीय हैं। चित्रकूट में जानकी कुण्ड, हनुमान धारा और सती अनुसुइया जैसे पवित्र स्थल हैं। ओरछा में श्री रामराजा लोक है। सलकनपुर में बिजासन माता का विशाल मंदिर है।

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शराब लाइसेंस फीस भी बढ़ाने की तैयारी
मध्य प्रदेश आबकारी नीति 2025-26 में कई बदलाव होने की संभावना है। शराब लाइसेंस फीस को 20 फीसदी बढ़ाने योजना है। साथ ही इस बार ग्रुप में दुकानों की नीलामी के बजाय सिंगल दुकानें नीलाम की जाएंगी। यदि लाइसेंस की फीस बढ़ी तो शराब की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। आबकारी नीति में बदलाव को लेकर जल्द घोषणा होने वाली है। बता दें कि पिछली बार 15 फीसदी वृद्धि के साथ प्रदेश की 3,600 शराब दुकानों की नीलामी लॉटरी और ई-टेंडर से की गई थी।

Pesa Act के तहत 200 से ज्यादा शराब की दुकानें स्वीकृत
मध्य प्रदेश में पेसा (पारम्परिक जनजातीय क्षेत्र निवेश एवं स्वशासन अधिकार) नियम (Pesa Act) के तहत 11,596 ग्राम सभाओं ने 211 नई शराब की दुकानों को स्वीकृति दी है। इन ग्राम सभाओं को मादक पदार्थों के बिक्री पर नियंत्रण रखने, शराब और भांग के विक्रय के लिए प्रतिबंध लगाने और आवश्यकतानुसार कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति मादक पदार्थों के नियमों का उल्लंघन करता है तो ग्राम सभा को उस पर एक हजार का अर्थदंड लगाने का अधिकार है।

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